अॅमेझॉन आणि फ्लिपकार्टसारख्या ऑनलाइन खरेदी-विक्री (ई-कॉमर्स) कंपन्यांकडून ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या कॅशबॅक आणि सूटला आता लगाम लावण्यात आला आहे. केंद्र सरकारने यासंदर्भात बुधवारी एक परिपत्रक प्रसिद्ध केले आहे. सरकारकडून अशा प्रकारे ऑनलाइन कंपन्यांवर निर्बंध आणल्याने त्याचा फायदा आता किरकोळ विक्रेत्यांना होणार असून त्यामुळे त्यांना अशा कंपन्यांशी प्रतिस्पर्धा करण्याची संधी मिळेल.
आजवर अशा प्रकारे कोणताही कायदा नसल्याने ऑनलाइन बाजारात नव्या उत्पादनांचा सेल लावून कंपन्या अधिक नफा कमावत होत्या. या कंपन्या ब्रॅन्डेड कंपन्यांची नवी उत्पादने सामान्य बाजारात येण्याआधी ऑनलाइन विक्रीसाठी उपलब्ध करुन देत होत्या. यामुळे उत्पादक कंपन्यांचा फुकटात प्रचार होत होता. तर वाहतूक खर्च आणि इतर खर्चात कपात होत असल्याने ऑनलाइन कंपन्यांना कमी किंमतीत या वस्तू मिळत होत्या. त्यामुळे ते सामान्य बाजाराच्या तुलनेत अतिशय कमी फायद्यामध्ये वस्तू विकत असत.
यामुळे उत्पादन कंपनी आणि ऑनलाइन मार्केटिंगची कंपनी दोन्हींना चांगला फायदा होत होता. यामध्ये सर्वाधिक इलेक्ट्रॉनिक वस्तू विकल्या जात होत्या. त्यामुळे या वस्तूंच्या खरेदीसाठी लोक किरकोळ विक्रेत्यांकडे खूप कमी प्रमाणात जात होते. यामुळे किरकोळ व्यापाऱ्यांचा धंदा जवळजवळ ठप्प होण्याच्या मार्गावर होता. यातून वाचण्यासाठी या व्यापाऱ्यांकडून वारंवार सरकारकडे ऑनलाइन कंपन्यांवर नियंत्रण आणण्याची मागणी करण्यात येत होती.
देशात ऑनलाइन बाजार दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे देशात चतुर्थ श्रेणीतील लोकांचा मोबाइलचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्याचबरोबर ऑनलाइन बाजार दरवर्षी आठ ते दहा टक्क्यांच्या दराने वाढत आहे. २०१३मध्ये भारतात २.३ बिलिअन डॉलरचा ऑनलाइन व्यापार झाला होता. त्यामुळे येणाऱ्या काळात ऑनलाइन वस्तूंची विक्री आणि किरकोळ बाजाराचे नुकसान होण्याचा धोका दिवसेंदिवस वाढतच आहे. त्यामुळे सर्वांच्या हितासाठी योग्यवेळी ऑनलाइन बाजाराशी संबंधीत कायदे तयार करण्याची मागणी होत होती.
