चार महिन्यांनंतरही निर्णयाची अंमलबजावणी नाही
मुंबई : मुंबईतील ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्याच्या शिवसेनेच्या घोषणेमुळे मुंबईकर खूश झाले असले तरी त्याचा लाभ मात्र त्यांना अद्याप मिळालेला नाही. नवीन आर्थिक वर्ष सुरू होऊन चार महिने उलटून गेले तरी अद्याप करनिर्धारण विभागाने मालमत्ता कराची देयकेच पाठवलेली नाहीत. करदात्यांना या देयकांची प्रतीक्षा असताना पालिका मात्र देयके देत नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शिवसेनेने ५०० चौ. फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याची घोषणा केली. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याबाबत अधिसूचनाही काढली. मात्र पालिकेने अद्याप या निर्णयाची अंमलबजावणी सुरू केलेली नाही. नवीन वर्षांची मालमत्ता कराची देयके अद्याप दिली नसल्याचा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक आसिफ झकेरिया यांनी स्थायी समितीच्या बुधवारच्या बैठकीत केला. व्यावसायिक स्वरूपाच्या मालमत्तांना देयके दिलेली असली तरी निवासी स्वरूपाची देयके अद्याप दिली गेलेली नाहीत, असेही त्यांनी सांगितले.
५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना करमाफी दिलेली असली तरी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेनुसार केवळ सर्वसाधारण कर माफ केला जाणार आहे. मात्र पालिकेला दिले जाणारे उर्वरित नऊ कर मुंबईकरांना भरावेच लागणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनेने मतदारांची फसवणूक केल्याचा आरोप होऊ लागला होता. सर्वसाधारण कर हा मालमत्ता कराच्या केवळ २० टक्केच असतो. त्यामुळे रहिवाशांना मालमत्ता कराच्या ८० टक्के रक्कम भरावीच लागणार आहे.
उत्सुकता शिगेला..
मुंबईमध्ये ७० ते ८० टक्के देयके ही निवासी प्रकारची आहेत. मालमत्ता कर हा पालिकेचा सर्वात मोठा महसूलाचा स्रोत आहे. मग पालिकेला महसूल नको आहे का, असा सवाल विचारला जात आहे. ५०० चौरस फुटांपर्यंतची घरे असलेल्या रहिवाशांना आपल्या देयकांबाबत उत्सुकता आहे. मात्र पालिकेने त्यांना अद्याप देयकेच पाठवलेली नसल्यामुळे याबाबतची उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे.
