उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले
मुंबई : राज्य महिला आयोगातील गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून रिक्त असलेली सदस्यांच्या पदावर अद्याप नियुक्ती करण्यात आलेली नाही. त्याबाबत उच्च न्यायालयाने बुधवारी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. तसेच या पदांवर सहा आठवडय़ांत नियुक्ती करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले. त्यानंतरही या पदांवर नियुक्ती करण्यात आली नाही, तर आयोगाच्या अध्यक्षांना नावे सादर करण्यास सांगून त्यांचीच मदस्यपदी नियुक्ती करण्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आयोगाचे अध्यक्षपद आणि सदस्यांची पदे रिक्त असल्याप्रकरणी विहार दुर्वे यांनी जनहित याचिका केली होती. त्यानंतर अध्यक्ष आणि सदस्यांची नियुक्ती करण्यात आली. परंतु फेब्रुवारीमध्ये या सगळ्यांचा कार्यकाळ संपला. आयोगाच्या अध्यक्ष विजया राहटकर यांना मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र सदस्यपदांवर नियुक्ती करण्यात आली नाही. या पदांचा कार्यकाळ संपण्याआधी नवी नियुक्ती प्रक्रिया सुरू करण्याचे आदेश न्यायालयाने देऊनही त्याची अंमलबजावणी करण्यात आलेली नाही. ही बाब दुर्वे यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली.
त्याची मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदररजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेतली. अशा महत्त्वाच्या यंत्रणांतील पदांवर नियुक्ती करण्यात आली नाही तर याचिकांचा ढीग लागेल, असे न्यायालयाने सरकारला सुनावले. तसेच या पदांवर सहा आठवडय़ांत नियुक्ती करावी, असे आदेश राज्य सरकारला दिले.
