राज्यातील वादग्रस्त सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीत गेली चार वर्षे माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याबाबत भाजप सरकारने काहीशी मवाळ भूमिका घेतल्याची टीका होत असतानाच, आता उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अजितदादांच्या सहभागाविषयी भूमिका चार आठवडय़ांमध्ये स्पष्ट करावी, असा आदेश राज्य सरकारला दिल्याने फडणवीस सरकारला ठोस भूमिका घ्यावी लागणार आहे.
सिंचन घोटाळ्याची गेली चार वर्षे चौकशीच सुरू आहे. बांधकाम खात्यातील घोटाळाप्रकरणी चौकशी होऊन माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांना दोन वर्षे तुरुंगाची हवा खावी लागली. माजी जलसंपदामंत्री अजित पवार आणि सुनील तटकरे यांच्या विरोधात भाजप सरकार मवाळ भूमिका घेते, अशी टीका केली जाते. विदर्भ सिंचन मंडळातील घोटाळाप्रकरणी सरकारने उच्च न्यायालयात सादर केलेल्या आरोपपत्रांमध्ये अजितदादांच्या विरोधात अद्यापही चौकशी सुरू आहे, असा युक्तिवाद सरकारच्या वतीने करण्यात आला होता. भाजप आणि राष्ट्रवादीतील मधुर संबंध लक्षात घेता अजित पवार यांच्या विरोधात कारवाई करण्यास सरकार कचरत असल्याची चर्चा सुरू असते.
निवडणुकीपूर्वी भाजपने सिंचन घोटाळ्यावरून राळ उठविली होती. सत्तेत आल्यावर भाजपने चौकशीत सोयीस्कर अशी भूमिका घेतली. उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवरून सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिला आहे. अजित पवार यांच्या सहभागाबाबत चार आठवडय़ांमध्ये स्पष्टीकरण सरकारला द्यावे लागणार आहे.
