बिहारमध्ये भाजपचा मित्रपक्ष फुटला, लव्ह जिहादच्या मुद्द्यावरून जदयू आक्रमक
पाटणा – बिहार विधानसभा निवडणुकीत भारतीय जनता पक्ष आणि जनता दल युनायटेड यांनी एकत्रितरित्या सत्ता स्थापन केली असली तरी भाजपचा अजेंडा रेटण्यास जेडीयूकडून स्पष्टपणे नकार देण्यात आलाय. पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीनंतर जनता दल युनायटेडनं या मुद्यावर संपूर्ण देशात भाजपच्या ‘लव्ह जिहाद’विरोधी किंवा ‘धर्मांतरविरोधी कायद्याला’ आक्रमक पद्धतीनं विरोध केलाय. यामुळे आगामी काळात दोन्ही पक्षांतील मतभेदांत वाढ होण्याची शक्यता आहे. भाजपचे अनेक नेके खासकरून केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांच्यासहीत अनेक खासदारांनी ‘लव्ह जिहाद’च्या मुद्यावर बिहारमध्येही अध्यादेश किंवा विधेयक आणण्याची मागणी केली होती.
‘लव्ह जिहादच्या नावावर समाजात घृणा पसरवणाऱ्या आणि विभाजनाच्या परिस्थितीचं वातावरण तयार केलं जातंय.’ असं जदयूचे नेते के सी त्यानं यांनी म्हटलंय.
‘लव्ह जिहाद’ या शब्दाचा वापर दक्षिणपंथी कार्यकर्त्यांकडून मुस्लीम तरुणांकडून हिंदू मुलींना प्रेमाच्या जाळ्यात ओढून धर्मांतरण करण्यासाठी केला जातो. मात्र, ‘संविधान आणि सीआरपीसीच्या कलमांनुसार दोन सज्ञान व्यक्ती आपल्या पसंतीच्या जोडीदाराची निवड करण्यासाठी स्वातंत्र्या देतं, मग तो कोणत्याही धर्माचा, जातीचा किंवा क्षेत्राचा असेल… समाजवाद्यांनी डॉ. राम मनोहर लोहियांच्या काळापासूनच सज्ञानांच्या विवाहाचा हक्क अबाधित ठेवण्याचा प्रयत्न केलाय’ असं के सी त्यागी यांनी आपला मुद्दा स्पष्ट करताना म्हटलंय.
‘समाजात घृणा पसरवण्याचा प्रयत्न’
लव्ह जिहादच्या नावाखाली देशाच्या काना-कोपऱ्यात घृणा फैलावण्याचा प्रयत्न केला जातोय. संविधानानं दोन सज्ञान व्यक्तींना आपल्या मर्जीनं आपला जोडीदार निवडण्याचा हक्का दिलाय. मग तो कोणत्याही जात-पात, धर्म किंवा क्षेत्राशी निगडीत असो. जनता जल युनायटेड अशा प्रकारच्या मुद्यांना समर्थन करणार नाही, असंही जदयूचे राष्ट्रीय प्रवक्ते के सी त्यागी यांनी म्हटलंय.
मध्य प्रदेशात विधेयकाला मंजुरी
याअगोदर भाजपशासित मध्य प्रदेशातील मंत्रिमंडळानंही लव्ह जिहादविरुद्ध कायदा बनवण्यासाठी शनिवारी विधेयकाला मंजुरी दिलीय. या विधेयकात विवाहासाठी कपटपणे करण्यात आलेल्या धर्मांतरणाच्या प्रकरणात १० वर्षांपर्यंतच्या कैदेची तसंच १ लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आलीय.
