प्राधिकरणाच्या विलीनीकरणाला राष्ट्रवादीचा विरोध, प्रसंगी उच्च न्यायालयात जाणार – दत्ता साने

पालकमंत्री गिरीश बापट यांना दिले निवेदन

पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. या विलीनीकरणाला महापालिकेतील विरोधी पक्षनेते दत्ता साने यांनी विरोध दर्षविला आहे. हा निर्णय तातडीने मागे घेण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी पालकमंत्री गिरीश बापट यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात साने यांनी बापट यांना निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, 1972 साली प्राधिकरणाची स्थापना झाली. त्यानंतर रावेत, पुनावळे, वाल्हेकरवाडी, आकुर्डी, चिखली, निगडी, चिंचवड, काळेवाडी, थेरगाव येथील भूमिपुत्रांच्या जमिनी ताब्यात घेतल्या. त्यांना साडेबारा टक्के परतावा अद्याप मिळालेला नाही. जर, प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएमध्ये विलीनीकरण झाले. तर, बाधित शेतक-यांना परतावा मिळणार नाही, अशी खंत साने यांनी व्यक्त केली.

प्राधिकरण हा शहराचा अविभाज्य भाग आहे. या भागातील नागरिकांना महापालिकेनेच रस्ते, वीज, पाणी व आरोग्याच्या सुविधा पुरविल्या आहेत. असे असताना विलीनीकरण कशासाठी?, असा प्रश्न उपस्थित केला आहे. विलीनीकरण झाल्यास त्याचा मोठा फटका शहराच्या विकासाला बसणार आहे. तरीही, विलीनीकरण झाल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागू, असा इशारा साने यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे.