निवृत्त अधिकाऱ्याची पुन्हा राजभवनात नेमणूक कशासाठी?; नवाब मलिकांचा राज्यपालांना सवाल
- निवृत्त अधिकारी नियुक्तीवरही राज्यपाल कायदेशीर सल्ला घेतील
मुंबई |
राज्यपाल सर्वच विषयांवर कायदेशीर सल्ला घेत असतात त्याचप्रमाणे निवृत्त अधिकारी खाजगी सचिव नेमणूक याविषयावरसुध्दा कायदेशीर सल्ला घेतील असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी लगावला आहे. त्यामुळे राज्यपाल विरुद्ध महाविकास आघाडी सरकारमधला संघर्ष सुरूच असल्याचे दिसते. विद्यापीठांच्या कुलगुरूंच्या निवडीतील राज्यपालांच्या अधिकारांना कात्री लावण्याचा निर्णय असो किंवा विधानपरिषदेच्या १२ आमरांचाही प्रश्न यावरुन सातत्याने राज्यपाल आणि राज्य सरकार यामध्ये वाद होताना दिसत आहेत. राजभवनात निवृत्त अधिकाऱ्याला नियमित पदावर नियुक्त करण्यात आलेल्या विषयावर माध्यम प्रतिनिधींनी प्रश्न विचारला असता नवाब मलिक यांनी राजभवनातील नियुक्तीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. राज्यपालांनी आपल्या खासगी सचिवपदी निवृत्त अधिकारी उल्हास मुणगेकर यांची नियुक्ती केली. यावरु नवाब मलिक यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
“निवृत्त अधिकार्‍याला जे नियमित पद आहे त्याच्यावर नियुक्त करता येत नाही. मात्र राजभवनातून तसे आदेश देण्यात झाले आहेत. हजारोंच्या संख्येने सनदी अधिकारी या राज्यात काम करतात. त्यातील एखादा अधिकारी निवडण्याचा अधिकार राजभवनाला आहे. निवृत्त अधिकाऱ्याला त्या पदावर नियुक्त करणे हे अनियमित कामकाज आहे. हा नियमांचा भंग आहे. राजभवनातून नियमांचा भंग होणे हे अपेक्षित नाही, असे नवाब मलिक म्हणाले. “निवृत्त व्यक्तीला नियमित पदासाठी नियुक्त करता येत नाही. या नियुक्तीसाठी राजभवनातूनच आदेश निर्गमित झाले आहेत. राजभवनामधून नियमांचा भंग होणे अपेक्षित नाही. एका निवृत्त अधिकाऱ्याची पुन्हा नियुक्ती करण्याचा मोह कशासाठी?” असा सवाल नवाब मलिक यांनी उपस्थित केला आहे. “राज्यपाल ज्याप्रमाणे १२ आमदारांचा विषय, विद्यापीठ कायदा विषय अशा सर्व गोष्टींवर कायदेशीर सल्ला घेत असतात त्याच रीतीने या नियुक्तीबद्दलही कायदेशीर सल्ला घेतला पाहिजे, अशी बेकायदेशीर नियुक्ती योग्य नाही, असेही नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे.
राज्यपाल महोदयांनी आपल्या खासगी सचिवपदी निवृत्त अधिकारी उल्हास मुणगेकर यांची नियुक्ती केली आहे. यावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे राष्ट्रीय प्रवक्ते ना.@nawabmalikncp यांनी आपले विचार मांडले.#rajbhavan pic.twitter.com/I346kzIZ47
— NCP (@NCPspeaks) February 3, 2022
दरम्यान, याआधी दिल्लीच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सर्वपक्षीय बैठकीपर्यंत महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध राज्यपाल हा वाद पोहोचला आहे. केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल राज्यपाल हे महाराष्ट्राची समस्या आहे असेही विनायक राऊत यांनी म्हटले होते. “महाराष्ट्राच्या अनुषंगाने सध्या सर्वात मोठी समस्या ही केंद्र शासनाने नियुक्त केलेले राज्यपाल ही आहे. राज्यपालांच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये पर्यायी शासन व्यवस्था निर्माण करायची आणि तिथल्या सरकारला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न होत आहे. ही समस्या देखील मी बैठकीमध्ये मांडली आहे. राज्यपालांनी नगरसेवक बनता कामा नये किंवा प्रशासनाचा प्रमुखसुद्धा बनण्याची आवश्यकता नाही. त्यांनी संविधानचे जे अधिकार क्षेत्र आहे त्यामध्ये राहून त्यांनी काम करावे,” असे विनायक राऊत म्हणाले. “बैठकीमध्ये बंगालच्या राज्यपालांबाबतही तक्रार करण्यात आली आहे. भाजपाची सत्ता नसलेली जी राज्ये आहेत त्यांच्या सर्वांसाठी राज्यपाल ही समस्या बनली आहे,” असेही विनायक राऊत यांनी म्हटले होते.
