बिल्किस बानो प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, दोषींची आव्हान याचिका फेटाळली
नवी दिल्ली : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील 11 आरोपींच्या मुदतपूर्व सुटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने आज, शनिवारी फेटाळून लावली. सन 2002च्या गुजरात दंगलीदरम्यान सामूहिक बलात्कार आणि हत्येसाठी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या 11 दोषींच्या माफी अर्जांवर निर्णय घेण्याचे अधिकार गुजरात सरकारकडे आहेत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2022च्या निकालात म्हटले होते.
गुजरातमधील 2002च्या गोध्रा दंगलीदरम्यान बिल्किस बानोवरील सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या सात कुटुंबीयांच्या हत्येप्रकरणी 11 आरोपींना 21 जानेवारी 2008 रोजी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती. तथापि, जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या या सर्व 11 दोषींची ऑगस्ट महिन्यात गोध्रा उपकारागृहातून मुदतपूर्व सुटका करण्यात आली होती. त्यावरून तीव्र पडसाद उमटले होते.
स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त कैद्यांची सुटका करण्याचे आदेश केंद्र सरकारने एका विशेष धोरणाद्वारे राज्यांना दिले होते. परंतु या धोरणातून बलात्काराच्या आरोपात दोषी ठरलेल्या आरोपींना वगळण्यात आले होते. असे असताना बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींची सुटका करण्यात आल्याचे सांगत विरोधकांनी गुजरात तसेच केंद्र सरकारवर टीकास्त्र सोडले.
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, पत्रकार रेवती लौल आणि प्रोफेसर रूप रेखा वर्माच्या सदस्या सुभाषिनी अली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या होत्या. तथापि, ‘आझादी का अमृत महोत्सव’ साजरा करण्याचा भाग म्हणून कैद्यांना सूट देण्याच्या परिपत्रकानुसार या दोषींची मुक्तता करण्यात आलेली नसल्याचे गुजरात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात स्पष्ट केले. चांगली वर्तणूक आढळल्याने केंद्र सरकारच्या मंजुरीने या दोषींची मुदतपूर्व मुक्तता केली. तसेच 9 जुलै 1992च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे, खुलासा गुजरात सरकारने न्यायालयात केला होता.
15 वर्षे तुरुंगात घालवल्यानंतर, एका दोषसिद्ध आरोपीने मुदतपूर्व सुटकेसाठी गुजरात उच्च न्यायालयात अर्ज केला होता. तथापि, हा खटला सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबईत स्थानांतरित केला होता. त्यामुळे ही शिक्षा मुंबईच्या सत्र न्यायालयाने ठोठावली होती. त्या अनुषंगाने गुजरात उच्च न्यायालयाने याबाबतचा निर्णय महाराष्ट्र सरकार घेईल, असे म्हटले होते. त्याविरोधात या दोषसिद्ध आरोपीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यावर न्यायालयाने 13 मे 2022 रोजी शिक्षेत सवलत देण्याचा अधिकार गुजरात सरकार घेईल, असा निर्णय दिला. तसेच, 1992च्या सूट धोरणाच्या आधारे दोन महिन्यांच्या कालावधीत याचिकेवर विचार करण्याचे निर्देश दिले होते.
