अहिल्यानगर : केंद्र सरकारपुरस्कृत विविध योजनांचा आढावा घेणारी जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा समिती) सभा आज, शुक्रवारी पुन्हा जलजीवन मिशन योजनेतील गैरव्यवहाराच्या आरोपांनी गाजली. खासदार नीलेश लंके यांनी या पाणी योजनांच्या कामात मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत चौकशी समिती नियुक्तीची मागणी केली. २१० योजना पूर्ण झालेल्या दाखवल्यास मी राजीनामा देतो, नाही तर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे उपअभियंता श्रीरंग गडदे यांनी राजीनामा द्यावा, असे आव्हानच त्यांनी दिले. समितीच्या सभेत कृषी, महावितरण व शिक्षण (माध्यमिक) विभागाच्या कारभाराबद्दल खासदार भाऊसाहेब वाकचौरे व खासदार लंके यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
दिशा समितीची सभा आज, शुक्रवारी खासदार वाकचौरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. खासदार लंके यांच्यासह जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे सीईओ आनंद भंडारी, उपवनसंरक्षक धर्मवीर सालविठ्ठल, मनपा आयुक्त यशवंत डांगे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
सभेत बोलताना खासदार लंके म्हणाले, जलजीवन मिशनमधील ८३० पैकी २२० पाणी योजना पूर्ण व ९३१ कोटी रुपये खर्च केल्याची माहिती दिली जाते. जिल्हाधिकारी, सीईओ व आमचे दोन सदस्य असे संयुक्त पाहणी करू, योजना पूर्ण झाल्या असतील तर मी राजीनामा देतो, नाही तर अधिकाऱ्यांनी राजीनामा द्यावा. या योजनेत सर्वांत मोठे घोटाळे झाले आहेत. मी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून केंद्रीय समितीची चौकशी लावली. मात्र, समितीला पैसे देऊन गोलमाल करण्यात आले. कोट्यवधी रुपये पाण्यात गेले. पाथर्डीच्या उपअभियंत्याने या समितीलाच अरेरावीची भाषा वापरली. बदली झाली असतानाही उपअभियंता गडदे सूत्रे सोडत नाहीत. कार्यकारी अभियंत्याला रजेवर पाठवून २७ कोटी रुपयांची देयके काढली गेली. खासदार वाकचौरे यांनीही, धामणगाव आवारी येथे योजनेत १० कोटी रुपये खर्च झाला, पण पाणी मिळाले नाही, अशी तक्रार केली. जलजीवन मिशन योजना केवळ अधिकारी व ठेकेदारांनी खाऊन टाकली आहे. एका ठेकेदाराकडे ३२ योजनांची कामे आहेत, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – दिल्लीपाठोपाठ बंगळुरूतील शाळांना बॉम्बच्या धमक्या.! विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये घबराट पसरली
अकोले तालुक्यात अतिपावसाने ओला दुष्काळासारखी परिस्थिती निर्माण झाली, परंतु कृषी विभागाने अहवाल पाठवला नाही, याबद्दल खासदार वाकचौरे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कृषी विभागाच्या वेगवेगळ्या योजनांबद्दल नाराजी व्यक्त करत त्यांनी जिल्हाअधीक्षक कृषी अधिकाऱ्यांच्या कारभाराबद्दल तक्रार करणार असल्याचेही जाहीर केले. महावितरणच्या ‘आरडीएसएस’ योजनेची मुदत संपली, परंतु अधिकारी ठेकेदारांना पाठीशी घालत आहेत. २३१ कोटी रुपये मंजूर झाले, परंतु निधी पडून आहे. सौर कृषी पंपाबाबत ठेकेदार शेतकऱ्यांना वेठीस धरत आहेत. ‘आरडीएसएस’योजनेची दोन दिवसांत कार्यवाही न झाल्यास आपण महावितरणच्या दारात उपोषण करू, असाही इशारा त्यांनी दिला.
खासदार वाकचौरे यांनी माध्यमिक शिक्षण विभाग म्हणजे गरिबांना छळणारा विभाग आहे. मोठ्या प्रमाणावर या विभागात भ्रष्टाचार सुरू आहे. अधिकारी गरिबांना त्रास देत आहेत, अनेक मान्यता रखडल्या आहेत, अशा तक्रारी केल्या. त्याच वेळी त्यांनी प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या कामाचे कौतुकही केले.
नगर शहरातील फेज-२ पाणी योजना ठेकेदाराला वारंवार मुदतवाढ देऊनही १५ वर्षांपासून पूर्ण झाली नाही. त्यामुळे या योजनेची केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करावी, असे पत्र खासदार लंके यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. अमृत भुयारी गटार योजनेच्या कामाच्या चौकशीची मागणी त्यांनी केली. महापालिका आयुक्त नागरिकांना मोबाइलद्वारे पुढाऱ्यांचे नाव घेऊन धमकीचा संदेश पाठवत आहेत. नेत्यांचा दबाव टाकत आहेत, याबद्दलही त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.
