Breaking-newsTOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीराष्ट्रिय

अमेरिकेच्या आयात शुल्काला भारताचे जशास तसे प्रत्युत्तर: जागतिक व्यापार संघटनेत संघर्ष तीव्र

नवी दिल्ली : व्यापार कराराबाबत चर्चा चालू असताना अमेरिकेने भारतातील वाहन आणि वाहनाच्या सुट्या भागावर 25 टक्के आयात शुल्क लावले आहे. त्यामुळे भारताने अमेरिकेच्या वस्तूवरही आयात शुल्क लावण्याची शक्यता खुली ठेवून याबाबत जागतिक व्यापार संघटनेकडे दाद मागितली आहे.

अमेरिका बचावात्मक धोरण स्वीकारून भारतीय वाहन आणि सुट्या भागावर 25% आयात शुल्क लावत आहे असे भारताने जागतिक व्यापार संघटनेत नमूद केले. त्यामुळे भारतालाही अमेरिकेच्या वस्तूवर आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार असल्याचेही भारताने म्हटले आहे. याला अमेरिकेने हरकत घेतली आहे. अमेरिकेने बचावात्मक धोरणामुळे आयात शुल्क लावलेले नाही तर राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हे आयात शुल्क लावल्याचा युक्तिवाद अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी जागतिक व्यापार संघटनेत केला आहे. अशा परिस्थितीत भारताला अमेरिकन वस्तूवर जशास तसे आयात शुल्क लावण्याचा अधिकार नाही असा दावा अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी केला.

हेही वाचा – पाणी योजना पूर्ण दाखवा; राजीनामा देतो : नीलेश लंके

अमेरिकेच्या प्रतिनिधींनी सांगितले की, अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा ध्यानात घेऊन या शुल्कामध्ये काही फेरफार केले आहेत. अमेरिकेने व्यापार शुल्क वाढविण्याचा प्रकार पोलाद आणि अ‍ॅल्युमिनियमवर केला आहे. भारताने या शुल्क वाढीला जागतिक व्यापार संघटनेत आव्हान दिले आहे. या संदर्भातही भारताने अमेरिकेवर एकतर्फी आयात शुल्क लावण्याचा आरोप केला आहे. भारतही अशा प्रकारचे आयात शुल्क अमेरिकन वस्तूवर लावेल असे सांगितले आहे. यालाही अमेरिकेच्या प्रतिनिधीने हरकत घेतली आहे.

भारताने अगोदरही शुल्क लावले होते

वाहन, वाहनाचे सुटे भाग, पोलाद व अल्युमिनियमवर आता ज्याप्रमाणे अमेरिकेने आयात शुल्क लावले आहे असाच प्रकार डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या अगोदरच्या कार्यकाळात म्हणजे 2019 मध्ये केला होता. त्याही वेळी भारताने अमेरिकेच्या 28 वस्तूवर जशास तसे आयात शुल्क लावून आपला महसूल कमी होणार नाही याची काळजी घेतली होती. आताही भारत अशा निर्णयाची पुनरावृत्ती करू शकतो असे समजले जाते.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button