लोकसभा अधिवेशन : राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केंद्र सरकारवर हल्लाबोल… काय म्हणाले वाचा!

नवी दिल्ली : लोकसभा अधिवेशनात राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी बोलताना केंद्र सरकारव जोरदार हल्लाबोल केला. तसेच, शेतकरी प्रश्नावर सन्मानजनक तोडगा काढण्यासाठी सरकारने पुढे यावे असे आवाहन केले.

खासदार कोल्हे म्हणाले की, माननीय राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या अभिभाषणात केंद्र सरकारच्या विविध योजनांचा उल्लेख केला.या योजनांचा लाभ जर तळागाळातील लोकांना झाला असेल तर मी या सरकारचे अभिनंदन करतो. परंतु ज्या देशाची सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था कमकुवत असल्याचे कोरोनासारख्या महामारीने पुर्णतः उघड झाले असेल त्या देशाचे प्राधान्य काय असायला हवे ? सध्या गरज लोकसभा मतदारसंघ, जिल्ह्यात सुसज्ज असे सार्वजनिक रुग्णालय उभारण्याची गरज आहे.

या सरकारला विनंती आहे की, देशाच्या आरोग्यव्यवस्थेची स्थिती पाहता अगोदर रुग्णालये आणि मग संसद भवन यावर आत्मचिंतन करावे. असंही या संसद भवनाची मागणी कुणीही केलेली नाही परंतु ज्या निधीची मागणी सर्वजण करीत आहेत तो खासदार निधी तातडीने पुर्ववत केला जावा अशी माझी या सरकारला मागणी आहे.

राष्ट्रपती महोदयांनी केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील परस्परसंबंध व समन्वयाचा मुद्दा देखील मांडण्यात आला. माझी केंद्र सरकारला विनंती आहे की, महाराष्ट्र सरकारच्या हक्काची, जीएसटीच्या परताव्याची सुमारे २५ हजार कोटी रुपये केंद्राकडून येणे बाकी आहे,ही रक्कम तातडीने देण्यात यावी.

या सरकारने देशातील दोन कोटी तरुणांना दरवर्षी रोजगार देण्याचे एक स्वप्न दाखविले होते.पण रोजगार मिळायचे लांबच राहिले जे हातातलं होतं ते देखील निसटून गेलं अशी स्थिती आहे. हजार जागांसाठी लाखो तरुण अर्ज करतात. चतुर्थश्रेणीच्या जागांसाठी ग्रॅज्युएट-पोस्टग्रॅज्युएट तरुण रांगेत उभे आहेत.

तरुणांचे भविष्य अंध:कारमय होतेय…

‘नीम’ आणि ‘नॅशनल अप्राईंटिस’ यांसारखी धोरणे देशातील तरुणांसाठी शोषणव्यवस्था ठरली आहे.मुलांना नोकरी लागली की त्यांची लग्ने होतात आणि त्यानंतर त्याला कायम करायला नको म्हणून वर्ष-दोन वर्षांत कंपनी ब्रेक देते.यामुळे त्या तरुणांचे भविष्य अंधःकारमय होते. त्यामुळे या तरुणांचा आक्रोश समजून घ्या आणि या धोरणांचा पुनर्विचार करावा अशी माझी सरकारला नम्र विनंती आहे.या अभिभाषणात आम्हाला आत्मनिर्भर भारत हा एक चांगला शब्द ऐकायला मिळाला.जेंव्हा आम्ही सर्वांनी देश को बिकने नहीं दूँगा हे ऐकले होते तेंव्हा आम्हाला अभिमान वाटला होता.पण त्यानंतर मात्र ओएलएक्सची जाहिरात जास्तच प्रभावी झाली आणि ती धोरणांतही दिसू लागली. जे आहे ते विकून टाकण्याचा सपाटा या सरकारने लावला.त्यामुळे आता भीती वाटतेय की हे सरकार आत्मनिर्भर भारताची उभारणी करतंय की ‘मुठभर पुँजीपतीनिर्भर’ भारताची?

मी या सरकारला सांगू इच्छितो की, जर अशा प्रकारे मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या पदराआड लपून केंद्र सरकार सत्तेच्या मागे-पुढे करणाऱ्या मुठभर भांडवलदारांना या देशाची संपत्ती विकून टाकणार असेल तर भावी पिढ्या आपल्याला कधीही माफ करणार नाहीत. शेतकऱ्यांसाठीच्या योजनांबद्दल बोलण्यात आले.परंतु गेली तीन महिन्यांपासून दिल्लीच्या सीमांवर आंदोलन करीत शहीद झालेल्या २०० भारतीयांचा,हो मी त्यांना जाणीवपूर्वक भारतीयच म्हणतोय, त्यांचा उल्लेख देखील नसावा,त्यांच्याप्रती किंचितही संवेदना या अभिभाषणात नमूद नसावी ही आश्चर्यजनक बाब आहे.

प्रजासत्ताक दिनी जी घटना घडली त्याचा निषेध करण्यात आला. हिंसेचे कसलेही समर्थन होऊ शकत नाही ना केले जाऊ शकते. परंतु या माध्यमातून शेतकरी आंदोलनाला बदनाम करण्याचा जो कट रचण्यात आला तो अतिशय निषेधार्ह आहे.

अगोदर सांगण्यात आलं की हे पंजाबचे शेतकरी आहेत, नंतर सांगण्यात आलं की ते आडते आहेत, नंतर सांगण्यात आलं की ते खलिस्तानी आहेत.त्यानंतर तथाकथित आयटी सेल आणि मिडियातील काहींनी त्यांना देशद्रोही घोषीत करुन टाकले.

बाबा आढाव महाराष्ट्राचा अभिमान…

खासदार कोल्हे म्हणाले की, या सभागृहात काही सदस्यांनी परदेशातील लोकांनी आपल्याबद्दल काय गौरवोद्गार काढले हे अभिमानाने सांगितलं. ब्राझिलचे राष्ट्राध्यक्ष संजीवनी म्हणतील तर आम्ही खुश होऊ,अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष ‘हाऊडी मोदी’ म्हणतील तर आम्ही टाळ्या वाजवू. पण एखादा परदेशी व्यक्ती मानवतावादी दृष्टीकोनातून शेतकरी आंदोलनाच्या बाबतीत एखादी टिपण्णी करीत असेल तर ती फॉरेन रिस्टक्टीव्ह आयडॉलॉजी होते ! हे बॅरीकेडस् लावणे, तटबंदी उभारणे, रस्त्यावर खिळे ठोकणे हे कोणत्या लोकशाहीचे लक्षण आहे ?