साखरमुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे साखर उद्योग अडचणीत; राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांची माहिती
पुणे : आरोग्यपूर्ण जीवनशैलीमुळे घरगुती साखरेचा वापर कमी झाला आहे. घरगुती साखरेचा वापर वीस लाख टनांनी कमी झाला आहे. तसेच साखर मुक्त पदार्थांच्या मागणीमुळे शीतपेयांमधील साखरेचे प्रमाण कमी झाल्याने साखर उद्योगाची परिस्थिती चिंता करण्यासारखी आहे.’ अशी माहिती राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी दिली. ‘साखर उद्योग टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारने बायो सीएनजी, इथेनॉलचे प्रमाण, साखरेची निर्यात आणि बाजारातील साखरेचा दर वाढवावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
साखरेचे उत्पादन जास्त आणि मागणी कमी असल्याच्या पार्श्वभूमीवर साखरेचे उत्पादन, साखर उद्योगातील अडचणींसंदर्भात राष्ट्रीय साखर महासंघाने पुढील दहा वर्षांचे साखर धोरण तयार केले आहे. त्याचे सादरीकरण कार्यशाळेत शुक्रवारी करण्यात आले. त्यानंतर हर्षवर्धन पाटील यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. साखर आयुक्त डाॅ. संजय कोलते आणि महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यावेळी उपस्थित होते.
‘साखर उद्योगाला भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शहा आणि केंद्रीय अन्न आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना विविध मागण्यांचे निवेदन पाठविण्यात आले आहे. साखर उद्योग वाचविण्यासाठी केंद्र सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती पत्राद्वारे केली आहे.’ असे पाटील यांनी सांगितले.
पाटील म्हणाले, ‘सन २०२२-२३ च्या साखर हंगामाच्या तुलनेत २०२४-२५ च्या हंगामात देशातील पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाराशे कोटी रुपये कमी मिळाले आहेत. साखर कारखान्यांना नफा झाल्यास शेतकऱ्यांनाही त्यात वाटा मिळण्याचे मान्य करण्यात आले असले तरी शेतकऱ्यांना लाभ मिळत नाही. सध्या उसाचा उत्पादन खर्च (तोडणी आणि वाहतुकीसह) चार हजार रुपये प्रतिटनापेक्षा जास्त आहे. साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय पातळीवर साखरेचा मिळणारा दर ३ हजार ७५० रुपये प्रतिक्विंटल आहे. उसाची रास्त आणि किफायतशीर किंमत (एफआरपी) तसेच साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) यातील तफावतीमुळे साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आले आहेत. त्यामुळे सहा वर्षांपासून स्थिर असलेली साखरेची किंमत प्रतिक्विंटल ४१०० रुपये करावी.’
हेही वाचा – “ड्रग्ज प्रकरणाशी शिंदेंना जोडण्याचा प्रयत्न चुकीचा”; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
देशाची लोकसंख्या १४० कोटी असून त्यासाठी ३०० लाख मेट्रिक टन एवढ्या साखरेचा वापर अपेक्षित आहे. तो २८० लाख मेट्रिक टनापर्यंत आला आहे. देशातील वार्षिक २८० लाख मेट्रिक टन साखरेपैकी ७० टक्के वापर विविध कंपन्या करतात. मात्र, या कंपन्या सामान्य ग्राहकांना मिळणाऱ्या किरकोळ दराने साखर खरेदी करीत असल्याने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना कसलाही फायदा मिळत नाही. हे टाळण्यासाठी केंद्र सरकारने साखरेची दुहेरी किंमत प्रणाली लागू करावी. शीतपेय कंपन्या, अन्न प्रक्रिया उद्योग, रेस्टॉरंट्स आणि मिठाई उत्पादक यांच्यासाठी साखर साठ ते सत्तर रुपये प्रतिकिलो दराने विकली जावी, असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.
सोलापूर जिल्ह्यातील संत शिरोमणी सहकारी आणि राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांच्या कर्मयोगी सहकारी साखर कारखान्याने सभासदांची मान्यता न घेता ओंकार शुगर कंपनीला कारखाना भाडेकराराने दिला आहे, असा आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी केला आहे. याबाबत हर्षवर्धन पाटील म्हणाले, ‘हा कारखाना खासगी कंपनीला चाविण्यासाठी देताना सहयोगी तत्वावर देण्यात आला आहे. सरकारच्या नियमानुसारच तसेच कारखान्याच्या सर्वसाधारण सभेत २४ हजार सभासदांची मान्यता घेऊन तसा ठराव करण्यात आला आहे. तसा प्रस्ताव साखर आयुक्त कार्यालयालाही देण्यात आला आहे. कारखान्यात खासगी गुंतवणूक करून सहयोगी तत्वावर चालविणे हे राज्यातील पहिलेज उदारहण आहे. यासंदर्भात राजू शेट्टी यांना अधिक माहिती हवी असल्यास त्यांना ती देण्यास तयार आहे.’
