महसूल अधिकार्यांचा घोटाळा! ७/१२चा गैरवापर करून दोन लाख शेतकऱ्यांची फसवणूक; महसूलमंत्री बावनकुळे यांची कबुली…
मुंबई : महसूल विभागात अधिकाऱ्यांनी महसूल कायद्यातील कलमांचा गैरवापर करीत ७/१२तील दुरुस्तीच्या नावावर दोन लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांची फसवणूक केल्याची कबुली महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधानसभेत दिली.
एकट्या पुणे विभागातच अशी ३८ हजारांवर प्रकरणे आढळली असून त्यापैकी २३८३ प्रकरणांची तपासणी करण्यात आली असता त्यात १५२ अधिकारी दाेषी आढळले आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्रात अशा प्रकारे अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर करण्यात आला असून पुढील तीन महिन्यांत सर्व प्रकरणांचा तपास करून अहवाल सभागृहात सादर करण्याचे आश्वासन बावनकुळे यांनी दिले.
महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांच्या ७/१२ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या नावाखाली महसुली कलम १५५ चा गैरवापर करण्यात येत आहे. यातून चुकीचे आदेश पारित करून राज्यभरात शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात येत असल्याची बाब आमदार अनिल परब यांनी विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे मांडली. या कलमांतर्गत ‘७/१२’ मधील नावातील दुरुस्ती, नोंद फेरफार, शुद्धलेखन, दुरुस्ती करता येते.
यानुसार महसूल अधिकाऱ्यांकडे गेलेल्या गोरगरीब शेतकऱ्यांची जमीन परस्पर बिल्डर, धनिकांच्या घशात घालणे, जमिनीची परस्पर मालकी बदलणे, परस्पर हद्द कमी-जास्त करणे, हद्द बदलणे अशा प्रकारच्या अनेक तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. महसूल विभागातील आर्थिक फायदा घेत गोरगरीबांच्या जमिनी धनिक-बिल्डरांच्या घशात घातल्या जात असल्याचा आरोप अनिल परब यांनी केला.
हेही वाचा – गिरीप्रेमी युवकांच्या ‘माऊंट एव्हरेस्ट’ मोहिमेला राज्यपालांच्या शुभेच्छा
यावर उत्तर देताना मंत्री बावनकुळे यांनी सविस्तर आकडेवारीच सादर केली. महसूल अधिनियमातील कलम १५५, १८२, २२० आणि २५७ यांचा गैरवापर करून शेतकऱ्यांची फसवणूक करण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अशा मागील पाच वर्षांमधील प्रकरणाचा तपास करण्यात आला असता पुण्यात झालेल्या तपासणीमध्ये ३८०२७ घोटाळ्याची प्रकरणे उघड झाली आहेत. यामध्ये २३८३ प्रकरणांत महसूल विभागातील २४७ अधिकारी दोषी आढळल्याचे ते म्हणाले. पुण्यातील हे प्रकरण पाहता संपूर्ण राज्यात आतापर्यंतचा सर्वात मोठा घोटाळा असल्याचेही ते म्हणाले. संपूर्ण राज्यात अशा प्रकरणांची तपासणी करून पुढील अधिवेशनाआधी ही पूर्ण माहिती जाहीर केली जाईल, असे ते म्हणाले.
धनिकांनी महसूल अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गोरगरीबांच्या केलेल्या या फसवणुकीमुळे या कुटुंबावर आत्महत्येची वेळ आल्याचे यावेळी आमदार परब म्हणाले. त्यामुळे या दोषी अधिकाऱ्यांना निलंबित करा, अशी मागणीही त्यांनी केली. या घोटाळ्यांच्या चौकशी करण्यासाठी आता परराज्यातील लोकांचा समावेश असणारी ‘एसआयटी’ नेमावी लागेल, असा टोलाही त्यांनी लगावला.
यावर या घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी नेमलेल्या प्रवीण गेडाम समितीच्या अहवालानुसार १५ अधिकार्यांनी अतिगंभीर, ८२ अधिकार्यांनी गंभीर तर ५५ अधिकार्यांनीही अशाच प्रकारचा गुन्हा केला आहे.त्यामुळे या दोषी अधिकार्यांवर कारवाई फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यासाठी सात दिवसांत कार्यवाही सुरू करण्यात येईल, असेही महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी जाहीर केले.
