राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी घेतला विविध विभागांचा जिल्हास्तरीय आढावा
सांगली : गृह (शहरे), महसूल, ग्रामविकास व पंचायत राज, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण, अन्न व औषध प्रशासन राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल, अन्न, पुरवठा, ग्रामविकास आदिंसह विविध विभागांच्या शासकीय योजनांच्या अंमलबजालणीचा जिल्हास्तरीय सविस्तर आढावा घेऊन संबंधितांना योग्य ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित या आढावा बैठकीस आमदार इद्रिस नायकवाडी, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार सुहास बाबर, जिल्हाधिकारी डॉ. मैनाक घोष, जिल्हा पोलीस अधीक्षक संदीप घुगे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, अपर जिल्हाधिकारी सुशांत खांडेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे आदि मान्यवर व्यासपीठावर उपस्थित होते.
यावेळी राज्यमंत्री योगेश कदम म्हणाले, सामान्य नागरिकाचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राज्य शासनाच्या अनेक कल्याणकारी योजना कार्यान्वित आहेत. कोणतीही योजना यशस्वी करण्यासाठी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन सर्व यंत्रणांनी समन्वयाने कार्य करावे. शासकीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणांनी सातत्यपूर्ण कामगिरी राखत, त्या योजना पात्र वंचित लाभार्थींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी वेळोवेळी आढावा घ्यावा. प्रत्येक पात्र कुटुंबापर्यंत शासनाच्या योजना पोहोचाव्यात, यासाठी प्रशासनाने काटेकोर नियोजन करून गतीमान अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
हेही वाचा – ‘डिजिटल प्रणालीवर आधारित लोकाभिमुख प्रशासन निर्माण करण्यावर प्रशासनाचा भर’; पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे
आढावा प्रसंगी महसूल राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी तुकडेबंदी, अतिक्रमण नियमानुकुल, पोटखराब जमिनी लागवडीयोग्य क्षेत्रात समाविष्ट करण्याच्या अनुषंगाने महसूल विभागाने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. त्याचबरोबर घरकुल लाभार्थींना 5 ब्रास वाळू मोफत देण्याच्या अनुषंगाने लाभार्थ्यांमध्ये जनजागृती करून आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. अंत्योदय योजनेचा ज्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळत नाही त्यांना तो मिळवून देण्यासाठी लोकप्रतिनिधींच्या संपर्कात राहून त्यांना विश्वासात घेऊन आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले.
सीमा भागातून जिल्ह्यात येत असलेल्या गुटख्याबद्दल पोलिसांसोबत समन्वय ठेऊन काटेकोर तपासणी वाढवावी व गतिमानतेने कडक कारवाई करावी. रक्तदाब व मधुमेहासारख्या आजारांवरील बनावट औषधे विकली जाणार नाहीत, यासाठी दक्ष राहावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले. तसेच, स्वयंसहाय्यता बचत गटांची उत्पादने रेशन दुकान, शासकीय कार्यालये व उपहारगृहांमध्ये विकली जातील, यासाठीही प्रयत्न करण्याच्या सूचना त्यांनी यावेळी दिल्या.
यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांच्यासह जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ. स्नेहल कनिचे, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (ग्रामपंचायत) शशिकांत शिंदे, अतिरीक्त जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. मिलिंद पोरे, प्रभारी जिल्हा पुरवठा अधिकारी आशिष फुलुके, पुनर्वसन अधिकारी रघुनाथ पोटे, सहाय्यक आयुक्त (अन्न) नीलेश मसारे यांनी त्यांच्या विभागांचा आढावा सादर केला.
