Parliament Budget Session : लोकसभेत गोंधळ, कामकाज तहकूब; व्यापार करारांवरून विरोधक आक्रमक
व्यापार करारांवरील पारदर्शकतेच्या मागणीवरून संसदेत वाद; लष्कराच्या मुद्द्यावर भाजप–काँग्रेस आमनेसामने
नवी दिल्ली | विरोधकांच्या जोरदार घोषणाबाजीमुळे मंगळवारी लोकसभेचे कामकाज दुपारी २ वाजेपर्यंत तहकूब करण्यात आले. समित्यांच्या निवडीसंदर्भातील प्रस्तावांवर चर्चा सुरू असतानाच विरोधकांनी संसदेतील वातावरण तापवले. याचवेळी राज्यसभेत सभागृहनेते जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांच्या आंदोलनाच्या “कार्यपद्धतीवर” तीव्र टीका करत, सरकार आजच व्यापार करारांबाबतची सविस्तर माहिती सादर करणार असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, काँग्रेसने मोदी सरकारकडे युरोपियन युनियन आणि अमेरिकेसोबत होणाऱ्या व्यापार करारांचे संपूर्ण मजकूर लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांच्या पटलावर मांडण्याची आणि त्यावर सविस्तर चर्चा घेण्याची जोरदार मागणी केली. “संसदेला विश्वासात न घेता असे महत्त्वाचे करार करणे अयोग्य आहे,” असा आरोप काँग्रेसने केला.
हेही वाचा : महायुतीत असूनही रिपब्लिकन पक्षावर अन्याय; स्थायी समिती सभापतीपद द्या!
याआधी सकाळी लोकसभेचे कामकाज अवघ्या काही मिनिटांतच दुपारपर्यंत तहकूब करण्यात आले. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सोमवारी भाजप खासदार तेजस्वी सूर्या यांनी काँग्रेसवर केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्याची संधी नाकारण्यात आल्याने हा गोंधळ उफाळून आला. राहुल गांधी माजी लष्करप्रमुख एम. एम. नरवणे यांच्या अद्याप अप्रकाशित आत्मचरित्रातील उल्लेखांचा हवाला देत बोलण्याचा प्रयत्न करत होते.
सोमवारी (२ फेब्रुवारी २०२६) राहुल गांधी यांनी २०२० मधील भारत-चीन संघर्षाच्या मुद्द्यावरून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यावर टीका करण्यासाठी नरवणे यांच्या अप्रकाशित “आठवणीं”मधील उतारे उद्धृत करण्याचा प्रयत्न केला होता. यावरून मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. भाजप नेत्यांनी राहुल गांधींवर सभागृहाची दिशाभूल केल्याचा आणि सशस्त्र दलांची प्रतिमा मलिन केल्याचा आरोप केला. व्यापार करार, राष्ट्रीय सुरक्षेचे मुद्दे आणि संसदीय परंपरांवरून सुरू असलेला हा संघर्ष मंगळवारीही संसदेत केंद्रस्थानी राहिला, आणि आगामी काळात या मुद्द्यांवर राजकीय तापमान आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
“देशाच्या सुरक्षेशी आणि अर्थव्यवस्थेशी संबंधित इतके महत्त्वाचे व्यापार करार संसदेला अंधारात ठेवून केले जात असतील, तर हा लोकशाहीचा अपमान आहे. संसदेला विश्वासात न घेता निर्णय घेणे ही सरकारची सवय बनली आहे.”
– राहुल गांधी, काँग्रेस नेते.
