To The Point : राष्ट्रवादीच्या संदीप वाघेरेंची भूमिका म्हणजे ‘‘विचारांची तूट अन्‌ भाषणाला उत’’

पाठपुरावा आमदार शंकर जगतापांचा, श्रेयासाठी आटापिटा नगरसेवक संदीप वाघेरेंचा!

पिंपरी-चिंचवड । विशेष प्रतिनिधी । पिंपरी-चिंचवड महापालिका अर्थसंकल्प सर्वसाधारण सभेत राष्ट्रवादीचे नगरसेवक संदीप वाघेरे यांनी मोशी हॉस्पिटलच्या मुद्यावर सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. म्हणाले ‘‘ मोशी हॉस्पिटल महापालिकेने बांधले… यात आमदारांनी काय केले… किती निधी राज्य शासनाकडून आणला..?’’ महापालिकेच्या माध्यमातून कामे होणार असतील, तर आमदार-खासदारांनी श्रेय कशाला घ्यायचे? असा त्यांचा खडा सवाल होता. त्यामुळे भाजपाचे चार, राष्ट्रवादीचे एक आणि शिवसेनेचे एक खासदार अशा नेत्यांना त्यांनी खुले आव्हान दिले. मात्र, हेच संदीप वाघेरे पवना नदीसुधार प्रकल्पाच्या मंजुरीचे श्रेय राजरोसपणे घेतात. तशा बातम्या प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रसिद्धीससुद्धा देतात. त्यामुळे, वाघेरेंची भूमिका म्हणजे ‘‘विचारांची तूट अन्‌ भाषणाला उत’’ अशी आहे.

वास्तविक, पवना नदी सुधार प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी चिंचवडचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप, माजी आमदार अश्विनी जगताप आणि विद्यमान आमदार शंकर जगताप यांनी सातत्याने प्रयत्न केला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या विविध अधिवेशनामध्ये त्यांनी हा मुद्दा उचलून धरला आहे. त्यामुळेच शहराच्या स्वच्छतेसाठी आणि पर्यावरण संतुलनासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरणाऱ्या पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाला राज्य पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्राधिकरण (SEIAA) कडून अधिकृत पर्यावरण मंजुरी (Environment Clearance) आणि ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे तब्बल 1 हजार 434 कोटींचा प्रकल्प आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या मार्गावर आला आहे.

आमदारांनी राज्याकडून किती निधी आणला शहरासाठी? असा सवाल करीत संदीप वाघेरे यांनी महापालिकेच्या कामांचे श्रेय आमदारांनी घेवू नये, असा मुद्दा उपस्थित केला. त्याचसोबत महापालिकेच्या कामांचे श्रेय नगरसेवकांना द्या… असा सल्लाही दिला. मात्र, हेच वाघेरे राज्य शासनाने मंजुर केलेल्या पवना नदी सुधार प्रकल्पाचे श्रेय घेताना आमदारांनी केलेल्या पाठपुराव्याला सोईस्कर विसरतात.

विशेष म्हणजे, पवना नदी पात्रात राडारोडा टाकणाऱ्यांवर कारवाई करा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशाराही संदीप वाघेरे देतात. त्यामुळे नदी प्रकल्पाला राज्य शासनाकडून मंजुरी घेणारे वाघेरेंवर राज्यातील सत्ताधारी पक्षाचे नगरसेवक असताना राडारोडा टाकणाऱ्यांविरोधात आंदोलन करण्याची वेळ का येते? असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतो.

वास्तविक, वाघेरे यांनी पवना नदी सुधार प्रकल्पासाठी पत्रव्यवहार केला असेल, यात शंका नाही. पण, त्या क्षेत्राचे विधानसभा सदस्य म्हणून आमदार शंकर जगताप यांनी हा विषय मंजूर करुन घेतला. त्याचे ‘क्रेडिट’ मात्र वाघेरे घेत आहेत, ही बाब व्यवहार्य नाही. किंबहुना, डेअरी फार्म येथील उड्डाणपुलाच्या कामासाठी संदीप वाघेरे यांच्या पक्षाचे नेते आणि विधानसभा उपाध्यक्ष आण्णा बनसोडे यांनी पाठपुरावा केला आहे. त्यांनी या प्रकल्पासाठी निधी मंजूर करण्याबाबत मागणी केली होती. मग, या प्रकल्पाचे श्रेयसुद्धा वाघेरे घेताना दिसतात. याचा अर्थ असा होत नाही की, आमदारांनी या प्रकल्पांसाठी प्रयत्न केले नाहीत. किंबहुना, संदीप वाघेरे यांनी किती निधी राज्य शासनाकडून मंजूर घेतला हे पिंपरी-चिंचवडकरांसमोर मांडणे अपेक्षीत आहे.

संदीप वाघेरेंची राजकीय बीजपेरणी…

राज्यातील एकूण राजकीय परिस्थिती पाहता २०२९ मध्ये राज्यात भाजपा- शिवसेना- राष्ट्रवादी हे तीनही पक्ष महायुती म्हणून लढणार नाहीत, यावर शिक्कामोर्बत झाले आहे. तत्पूर्वी, मतदार संघ पुन:बांधणी होणार आहे. पिंपरी, चिंचवड आणि भोसरी असे तीन विधानसभा मतदार संघ शहरात आहेत. त्याचे किमान पाच मतदार संघ होणार आहेत. विशेष म्हणजे, पिंपरी मतदार संघ जो अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे, तो मतदार संघ खुला होवू शकतो. संदीप वाघेरे याच मतदार संघातील प्रभागातून निवडून आलेले आहेत. त्यामुळे पिंपरी विधानसभा मतदार संघ खुला झाल्यास, त्यामध्ये विधानसभेची दावेदारी करता येईल. त्यासाठी आतापासून वाघेरे यांनी रणनिती आखली आहे. मग, निवडणुकीत संभाव्य प्रतिस्पर्धी असलेले आमदार, इच्छुक उमेदवार यांना त्यांनी ‘‘पॉलिटिकल डॅमेज’’ करण्यासाठी ‘बेसलेस’ आरोपांची आणि मुद्यांची उधळण करण्याची भूमिका घेतली असावी, असे निरीक्षण राजकीय जाणकारांनी नोंदवले आहे.