मावळातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प!

– मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या बैठकीनंतर आमदार लांडगे यांची माहिती

मुंबई / पिंपरी-चिंचवड | प्रतिनिधी

पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविणाऱ्या महत्त्वाकांक्षी पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत मावळातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांना पूर्ण विश्वासात घेतल्याशिवाय प्रकल्प पुढे नेऊ नये, अशी ठाम भूमिका आम्ही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत मांडली. त्यानंतर मुख्यमंत्री महोदय यांनी पुढील आठवड्यात शेतकरी व संघटनांच्या प्रतिनिधींसोबत स्वतंत्र बैठक घेऊन त्यांच्या सर्व न्याय्य मागण्यांवर चर्चा करूनच अंतिम निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, अशी माहिती भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.

पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाबाबत विधान भवन, मुंबई येथे झालेल्या या बैठकीत प्रकल्पातील प्रशासकीय, तांत्रिक, आर्थिक आणि कायदेशीर अडथळ्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. यावेळी जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह मावळ आणि पिंपरी-चिंचवडील प्रमुख लोकप्रतिनिधी, पदाधिकारी, पुणे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, जलसंपदा विभाग, नगरविकास विभाग, महसूल विभाग, रेल्वे, एमएसआरडीसी, महावितरण, पीएमआरडीए आणि इतर विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

शहराची वाढती लोकसंख्या, पवना नदीतील वाढते प्रदूषण आणि भविष्यातील पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता प्रकल्प अत्यंत आवश्यक असल्याचे मान्य करतानाच, बाधित शेतकऱ्यांच्या हितालाही तितकेच प्राधान्य दिले जाईल, अशी भूमिका राज्य शासनाने स्पष्ट केली.

हेही वाचा –  जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कामकाज व अधिकारांत फेरबदल

बैठकीत आमदार महेश लांडगे म्हणाले की, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांना आमचा कोणताही विरोध नसून, शेतकऱ्यांच्या मागण्या, पुनर्वसन आणि स्थानिकांच्या भावना यांचा सन्मान राखूनच प्रकल्पाची अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी केली. जोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या मान्य होत नाहीत, तोपर्यंत प्रकल्पाचे काम सुरू करु नये. शेतकऱ्यांनी आंदोलन किंवा वादाची भूमिका घेवू नये. गेल्यावेळी प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि शेतकरी यांच्यामध्ये समन्वयाचा अभाव होता. त्यामुळे या प्रकल्पाला वेगळे वळण लागले. मात्र, यावेळी तसे होणार नाही. प्रत्येक घटकाने हा प्रकल्प शेतकरी, भूमिपुत्रांबाबत सहानुभूती आणि व्यापक लोकहिताच्या दृष्टीने पहावा, असे आवाहनही त्यांनी केले.

बैठकीत पवना नदीतील वाढत्या प्रदूषणाबाबत गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली. विविध प्रयोगशाळांमधील अहवालानुसार पाण्यात PFAS (Forever Chemicals), Phthalates, औद्योगिक रसायने, कीटकनाशकांचे अंश, औषधांचे अवशेष आणि कॅफिन आढळल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर शहराला भविष्यात सुरक्षित आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी थेट जलवाहिनी प्रकल्पाची आवश्यकता अधोरेखित करण्यात आली. सध्या सुमारे ३५ लाख असलेली पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या पुढील काही दशकांत एक कोटींच्या घरात वाढण्याचा अंदाज असल्याने भविष्यातील जलसुरक्षेसाठी हा प्रकल्प अत्यावश्यक असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. उर्वरित भूसंपादन, रेल्वे आणि एमएसआरडीसीच्या परवानग्या, महावितरणच्या वीजजोडण्या, पीएमआरडीए हद्दीतील अडथळे आणि विविध विभागांतील समन्वय यावरही सविस्तर चर्चा झाली आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीस काय म्हणाले?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी, “हा प्रकल्प भविष्यासाठी आवश्यक आहे. मात्र शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या पूर्ण करूनच पुढे जाऊ. शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडले जाणार नाही,” असे स्पष्ट करत आंदोलनात जखमी झालेल्या १२ शेतकऱ्यांना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत नोकरी देण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. तसेच पुनर्वसन, नुकसानभरपाई आणि शेतकऱ्यांच्या हिताच्या सर्व बाबींवर सकारात्मक निर्णय घेण्याची ग्वाहीही त्यांनी दिली. तसेच, प्रकल्पामुळे बाधित शेतकऱ्यांच्या न्याय्य मागण्या मान्य करून त्यांचे पुनर्वसन प्राधान्याने मार्गी लावण्यात येतील.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

२०११ मध्ये पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाच्या विरोधात झालेल्या आंदोलनात तीन शेतकऱ्यांना हौतात्म्य पत्करावे लागले, तर १२ शेतकरी जखमी झाले. भविष्यात अशी संवेदनशील आणि दुर्दैवी परिस्थिती पुन्हा निर्माण होता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत मावळातील शेतकरी, भूमिपुत्र आणि स्थानिक नागरिकांना विश्वासात घेतल्याशिवाय हा प्रकल्प पुढे नेला जाणार नाही. त्यामुळे विविध शेतकरी संघटना, स्थानिक संस्था आणि ग्रामस्थांनीही हा प्रकल्प संघर्षाच्या नव्हे, तर सर्वसमावेशक आणि न्याय्य भूमिकेतून पाहावा. संवादातून मार्ग काढत शेतकऱ्यांचे हित अबाधित ठेवूनच पिंपरी-चिंचवडच्या भविष्यातील जलसुरक्षेचा प्रश्न सोडविण्याचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांच्या बैठकीनंतर पुढील दिशा स्पष्ट होईल.

– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.