पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या आकाशचिन्ह परवाना विभागाच्या उत्पन्नात दरवर्षी वाढ होते. परंतु, चालू आर्थिक वर्ष संपत आले असताना अपेक्षित उत्पन्न गाठता आलेले नाही. यावर्षी या विभागाच्या तिजोरीत आज अखेर फक्त १६ कोटींचे उत्पन्न जमा झाले आहे. येत्या ३१ मार्चअखेर १८ कोटीं वसूल करण्याचे उद्दिष्ट आकाशचिन्ह व परवाना विभागासमोर आहे. शहरातील प्रत्येक रस्‍ता, प्रत्येक चौक वेगवेगळ्या होर्डिंग, बॅनर आणि फ्लेक्सने वर्षभर भरलेला असतानाही पालिकेला मात्र अवघ्या १६ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे.
राजकीय पुढार्‍यांचे वाढदिवस, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक यासह इतर कार्यक्रमांसाठी जाहिरात करण्यास प्राधान्य दिले जाते. अनेक राजकीय पुढारी आणि व्यावसायिक परवाना न घेताच अनधिकृत फलक लावत असतात. एकाच परवाना नंबरवर अनेक जाहिरात फलक असण्याची शक्यताही आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत १७ कोटींचे उद्दिष्ट होते आणि आकाशचिन्ह विभागाला १८ कोटींचे उत्पन्न प्राप्‍त झाले होते. परंतु, चालू आर्थिक वर्ष संपत आले असताना फक्त १६ कोटींचे उत्पन्न जमा झाले आहे. त्यात फक्त होर्डिंगधारकांकडून ८ कोटी ८१ लाख रुपये मिळाले आहेत. होर्डिंग आणि फ्लेक्सने गजबलेल्या या शहरात सद्यःस्थितीत केवळ १ हजार २४१ मोठे अधिकृत जाहिरात फलक आहेत. या फलकांच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत उत्पन्न जमा होत आहे. दुसरीकडे शहराच्या प्रत्येक चौकात आणि प्रत्येक रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरात फलक दिसून येत आहेत. विभागाच्या संथ कारभारामुळे यावर्षी होर्डिग नूतनीकरणाची प्रक्रिया रखडली. त्यातून उत्पन्नात घट झाल्याचे दिसून येत आहे.
हेही वाचा – विठ्ठल-रूक्मिणीमातेच्या पूजेची २५ मार्चपासून ऑनलाईन नोंदणी, ‘अशी’ करा नोंदणी
शहरात सध्यस्थितीत एक हजारांहून अधिक मोठे जाहिरात फलक अधिकृत आहे. जाहिरात फलक लावण्यासाठी ८०४ अर्जांचे नूतनीकरण करण्यात आले आहे. तर ३४ अर्ज प्रलंबित आहेत. ७० जणांनी अद्याप नूतनीकरणासाठी अर्ज केले नाहीत.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
आकाशचिन्ह विभागाच्या वतीने गेल्या काही दिवसांत अनधिकृत जाहिरात फलकांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई केली आहे. बाह्य जाहिरात धोरण निश्चित करण्यासाठी आयुक्त शेखर सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षांत १७ कोटींचे टार्गेट असताना १८ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. आगामी आर्थिक वर्षांत १९ कोटीचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. अनधिकृत फलकांवर कारवाई पुन्हा सुरू करणार आहोत.
– प्रदीप ठेंगल, सहायक आयुक्त, पिंपरी-चिंचवड महापालिका
