मुंबई | प्रतिनिधी
केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जुहू तारा रोड येथील आपल्या अधीश बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्यासाठी केलेला अर्ज मुंबई महापालिकेने फेटाळला आहे. अर्ज फेटाळताना पालिकेने तब्बल १५ कारणे दिली असून, त्यानुसार बांधकाम नियमित करणे शक्य नसल्याचे म्हटले आहे. पुढील १५ दिवसांत बंगल्यातील अवैध बांधकामे स्वतःहून न पाडल्यास पालिका कारवाई करण्यास मोकळी असेल, असे प्रशासनाने या नोटिशीत स्पष्ट केले आहे.
नारायण राणे यांच्या पत्नी नीलम व चिरंजीव नीलेश हे संचालक असलेल्या आर्टलाइन प्रॉपर्टीज प्रा. लि. या कंपनीचे कालका रिअल इस्टेट्स कंपनीत १८ ऑक्टोबर २०१७ रोजी विलीनीकरण झाले असून, अधीश बंगल्याची मालकी कालकाकडे आहे. या कंपनीमध्ये राणे कुटुंबीयांचे समभाग असल्याने लाभार्थी मालक म्हणून ते या बंगल्यात राहत आहेत.
या बंगल्यात मुंबई महापालिका कायद्याच्या विविध कलमांचा भंग करत अनधिकृत बांधकामे झाली असल्याचा दावा पालिकेने केला आहे. पालिका अधिकाऱ्यांच्या पथकाने फेब्रुवारीत बंगल्यात जाऊन तपासणी केली होती. त्यानंतर ‘कारणे दाखवा’ नोटिसा पाठवतानाच १५ दिवसांत अनधिकृत बांधकाम स्वत:हून तोडले नाही, तर ते पालिकेकडून तोडले जाईल आणि त्याचा खर्च वसूल केला जाईल, असा इशारा दिला होता. त्यामुळे कालका कंपनीने अॅड. अमोघ सिंग यांच्यामार्फत याचिका केली होती. या याचिकेच्या सुनावणीत राणे यांचे म्हणणे ऐकून घेण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले होते.
पालिकेने दिलेली कारणे
– वास्तुविशारदाने विकास आराखडा २०३४नुसार बांधकामांना अतिरिक्त एफएसआयचा दावा केला आहे. पालिकेने फेरफार नोंदीच्या आधारे एफएसआय अनुज्ञेय नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
– वास्तूच्या प्रत्येक मजल्यावर अतिरिक्त बांधकाम आधीच अस्तित्वात आहे. त्यामुळे संबंधित प्रस्ताव प्रस्तावित कामाच्या कक्षेत येत नाही.
– नियमितीकरणासाठी कोणताही एफएसआय स्वीकारता येणार नाही. पूर्वीच्या मंजूर टेरेसवर (म्हणजे नवव्या मजल्यावर) राहण्यायोग्य बांधकाम करण्यात आल्याने इमारतीची उंची वाढली आहे.
– उंचीमुळे जागेचे क्षेत्रफळ तयार होते. ते वास्तुविशारदाने विचारात घेतले नाही. उंच इमारतीसाठी अग्निशमन विभागाचे, तसेच मालमत्ता कराच्या मंजुरीसाठी मूल्यांकन विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र जोडलेले नाही.
– बंगल्यातील जिना/लिफ्ट/लिफ्टची लॉबी या प्रवेश करण्यायोग्य नसलेल्या जागांना एफएसआय मोफत असल्याचा दावा राणे यांच्या वास्तुविशारदाने केला आहे.
– विकास आराखडा २०३४च्या तरतुदीनुसार मोफत एफएसआयची परवानगी नाही, असे या नोटिशीत स्पष्ट करण्यात आले आहे.
