लाडक्या बहिण योजने संदर्भात आदिती तटकरे यांची मोठी घोषणा
लाडकी बहिण योजना प्रचंड यशस्वी झाल्याने विरोधकांचा अपप्रचार

मुंबई : लाडक्या बहिण योजने संदर्भात राज्याच्या महिला आणि बाल कल्याण मंत्री आदिती तटकरे यांनी मोठी घोषणा केली आहे. लाडकी बहिण योजना यशस्वीपणे राबविण्यात येत असून या योजनेच्या निकषात आम्ही कोणताही बदल केलेला नाही असे मंत्री आदिती ठाकरे यांनी म्हटले आहे. ज्या गरजू महिला आहेत त्यांना पूर्वी प्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. योजनेत गरजू महिलांना १५०० रुपये दरमहिन्याला मिळत असतात. राज्यात विधानसभेच्या निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर ही मुख्यमंत्री लाडकी बहिण योजना लागू करण्यात आली होती या योजनेच्यामुळे राज्यात पुन्हा एकदा महायुतीचे सरकार सत्तेवर आल्याचे म्हटले जाते.
लाडकी बहिण योजनेचे ऑगस्ट महिन्यात ७० ते ७५ हजार अपात्र ठरले होते अशी माहिती आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. या योजनेच्या लाभार्थ्यांसंदर्भात काही तक्रारी आल्याने हे अर्ज बाद केल्याचे आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे. लाभ्यार्थ्यांची संख्या कमी होणे हे अचानक घडलेले नाही. तक्रारी आल्याने हे झाल्याचे आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे. या योजनेचा शासन निर्णय जो आम्ही निर्गमित केला आहे.त्या निर्णयात कोणताही बदल आम्ही केलेला नाही.
हेही वाचा – हिंजवडी आयटी पार्कसह उद्योग क्षेत्राच्या वाहतूक कोंडीमुक्तीच्या दिशेने पाऊल
विरोधकांकडून असा अपप्रचार
माझी लाडक्या बहिणी योजना यशस्वी झाल्यामुळे विरोधकांकडून असा अपप्रचार केला जात आहे. परंतू ही छाननी सरकार आल्यानंतर झालेली नाही तर ती ऑक्टोबरमध्येही झाली होती. डिसेंबरमध्येही झालेली आहे. ऑक्टोबर – नोव्हेंबर महिन्यात आलेल्या तक्रारींची स्क्रुटीनी सुरु आहे. आम्ही कुठल्याही गरजू महिलेचे नाव कमी केलेले नाही असे स्पष्टीकरण आदिती तटकरे यांनी केलेले आहे. योजनेसाठी जी महिला पात्र आहे या योजनेसाठी तिला आम्ही लाभापासून कधीच वंचित ठेवणार नसल्याचे मंत्री आदिती तटकरे यांनी म्हटले आहे.
महायुतीच्या सरकारने गेल्यावर्षी जुलै महिन्यापासून महिलांना दर महिन्याला १५०० रुपये आर्थिक मदत देणारी ही योजना सुरु केली होती. या योजनेत आतापर्यंत सात हप्ते मिळालेले आहेत. या योजनेचा राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना मोठा आधार मिळत आहे. मध्य प्रदेशातील सरकारने देशात सर्वात आधी लाडली बहेना ही योजना राबविली होती. त्यानंतर मध्य प्रदेशला या राज्यात भाजपाची सत्ता आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्रात देखील विधानसभा निवडणूकाच्या पार्श्वभूमीवर ही योजना राबविण्यात आली होती.