‘सरकारने ताणून धरलं तर..’; मनोज जरांगे पाटलांचा सरकारला इशारा
मुंबई : मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतल्यानंतर सरकारकडून दोन पातळीवर काम सुरू आहे. एकीकडे कुणबी नोंदी शोधण्याचं काम न्यायमूर्ती शिंदे समितीकडून केलं जातंय. तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेच्या सुनावणीसाठी इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरू आहे. यासाठी सरकारने दोन महिन्यांचा वेळ मागितला आहे. दरम्यान, यावरून मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला इशारा दिला आहे.
मनोज जरांगे पाटील म्हणाले, समाज खंबीर आहे. आता मागे हटणारच नाही. मराठा समाज आता कोणाचंच ऐकणार नाही. जास्त कुणबी नोंदी सापडतील. आम्ही काही अटी घातल्या आहेत. कुणबी प्रमाणपत्र देताना रक्ताची नाती हवीत. संबंधित सर्व परिवार आणि सगे सोयरे यांच्या नोंदी केल्यामुळे एकूण संख्या येणार आहे. त्यामुळे आता काळजी करायची गरज नाही. जो मागेल त्याला प्रमाणपत्र मिळेल.
हेही वाचा – भारतीय संघाला मोठा धक्का! हार्दिक पांड्या वर्ल्डकपमधून बाहेर
सरकारला टाईम बॉन्ड आहे. २४ डिसेंबरपर्यंत तारीख आहे. गायकवाड, बच्चू कडू, आलेले मंत्रिमंडळ आणि मंगेश चिवटे यांनी सांगांवं की हे खोटं आहे. सरकारने ताणून धरलं तर आमचा नाईलाज होईल. मी माझ्या जातीचीच बाजू घेणार, मी सरकारची बाजू घेणार नाही. आनंद याच गोष्टीचा आहे की सरकार महाराष्ट्रासाठी काम करायला लागली असून महाराष्ट्रातील माझ्या भावांना आधार मिळायला लागला आहे. आरक्षण मिळेल असं वाटतंय. आता शंका कुशंका गेली. आता आमच्यात अधिक ऐकी होणार आहे. महाराष्ट्रातील मराठ्यांनी कोणाचं ऐकायचं नाही. आपल्यात एकी कायम ठेवा, मतभेद होऊ देऊ नका, असंही मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.
