महाविकासआघाडीला पुन्हा झटका, मलिक व देशमुखांची याचिका फेटाळली, MLC निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही

कोठडीत असलेले राष्ट्रवादीचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं, यासाठी मुंबई हायकोर्टात काल सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर न्यायमुर्तींनी निकाल राखून ठेवला होता. आज दुपारी अडीच वाजता निकाल देणार असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं. अखेर मुंबई हायकोर्टाने नवाब मलिक आणि अनिल देशमुख यांची याचिका फेटाळून लावत त्यांना विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करता येणार नसल्याचं म्हटलंय.

• काल सुनावणीदरम्यान कोर्टात काय घडलं?

यादरम्यान देशमुख-मलिकांचे वकील आणि ईडीचे वकील यांच्यात जोरदार खडाजंगी पाहायला मिळाली. केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती असल्याचं मलिक देशमुखांच्या वकिलांनी कोर्टाला सांगितलं. तर लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही, असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाने निर्णय राखून आहे. उद्या दुपारी अडीच वाजता निर्णय देणार असल्याचं न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांनी स्पष्ट केलंय.

मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या याचिका/अर्जावर मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. शेवटच्या क्षणापर्यंत कोर्टाला विनंती करुनही मलिक-देशमुखांना राज्यसभा निवडणुकीत मतदान करता आले नाही. त्याचा मोठा फटका महाविकास आघाडीला बसला. आता विधान परिषद निवडणुकीत पुन्हा धक्का बसू नये, यासाठी आघाडी प्रयत्नशील आहे. याच पार्श्वभूमीवर मलिक-देशमुख यांना विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान करता यावं, यासाठी मुंबई हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे.

२० जून रोजी विधान परिषद निवडणुकीत मतदान करण्याची संधी द्यावी, अशी विनंती अमित देसाई यांनी हायकोर्टाला केली आहे. “केवळ मतदानाच्या दिवशी मत टाकण्यासाठी पोलिस सुरक्षा व्यवस्थेत पाठवण्याचे निर्देश द्यावेत, एवढीच मर्यादित विनंती आहे”, असं अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तीवाद केला. “मतदान करणे हा मूलभूत हक्क नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले असले तरी लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करून मतदान करणे हा घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्य आहे. अशा स्थितीत कोर्ट आपल्या विशेषाधिकारात केवळ काही तासांपुरता तात्पुरता जामीन देऊ शकते. तेवढीच आमची विनंती आहे”, असं म्हणणं मलिक यांच्यातर्फे अमित देसाई यांनी मांडलं.

“यापूर्वी अनेकदा अनेक लोकप्रतिनिधींच्या बाबतीत विधानसभा किंवा संसदेतील कार्यवाही, विश्वासदर्शक ठराव इत्यादी कारणांसाठी कोर्टाने आपल्या विशेषाधिकारात तात्पुरता जामीन दिला आहे. त्यामुळे अर्जदाराला कोर्ट आपल्या विशेषाधिकारात परवानगी देणार की नाही, एवढाच प्रश्न आहे. जोपर्यंत आरोपीवरील आरोप सिद्ध होत नाहीत तोपर्यंत तो निष्पाप असतो, मग लोकप्रतिनिधीला त्याचे कर्तव्य करण्यापासून वंचित ठेवणे योग्य होईल का? त्यामुळे कोर्टाने आपल्या विशेषाधिकारात आदेश करून केवळ काही तासांसाठी तात्पुरती जामिनावर सुटका करावी एवढेच म्हणणे आहे…”, अनिल देशमुख यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी असा युक्तिवाद केला.

“लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ६२(५) अन्वये कोणत्याही प्रकारच्या कैद्याला कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारच नाही. मग कोर्टाने विशेषाधिकारात परवानगी देण्याचा प्रश्नच येत नाही. त्यामुळे अर्जदारांची विनंती चुकीची आहे. अर्जदारांनी त्या कलमाच्या वैधतेलाच कोर्टात आव्हान देऊन आम्ही लोकांचा आवाज आहोत, लोकांचे प्रतिनिधित्व म्हणून मतदान करणे आमचे कर्तव्य व हक्क आहे, असा युक्तिवाद केला असता तर समजण्यासारखे होते. मात्र, इथे कायद्यातच परवानगी नसेल तर ते कोर्टाकडून परवानगी मागू शकत नाहीत…” असा युक्तीवाद ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केला.