पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावर विधान परिषदेत जोरदार चर्चा

पिंपरी-चिंचवड:  पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले असताना, प्रशासकीय दिरंगाईमुळे अपेक्षित कारवाई होत नसल्याचा मुद्दा विधान परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. आमदार अमित गोरखे यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडत बाजार समितीतील गैरव्यवहारांबाबत प्रशासनावर ताशेरे ओढले.

गैरव्यवहार प्रकरणात सात दिवसांत सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, त्यावर अद्याप ठोस प्रगती झालेली नसल्याबाबत गोरखे यांनी प्रश्न उपस्थित केला. पणन विभागाने निर्णय प्रक्रियेत गती आणावी आणि दोषींवर नियमानुसार कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.

बाजार समितीच्या तत्कालीन संचालक मंडळाच्या कार्यकाळात स्टॉल्स, टपऱ्या, दुकाने, गाळे, मोकळ्या जागा तसेच पेट्रोल पंपाचे वाटप करताना मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. संबंधित तक्रारी आणि मंत्र्यांचे निर्देश असूनही हे नियमबाह्य वाटप अद्याप रद्द का करण्यात आले नाही, असा सवाल गोरखे यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा:       PMRDA: भूमिपुत्रांच्या हक्कांसाठी आमदार शंकर जगताप ‘‘फायर मोड’’ वर!

ई-नाम प्रणालीकडे दुर्लक्ष?

केंद्र व राज्य सरकारकडून National Agriculture Market (ई-नाम) या डिजिटल प्रणालीद्वारे पारदर्शक व्यवहारांना प्रोत्साहन दिले जात असताना, पुणे बाजार समितीत अद्याप मॅन्युअल नोंदी केल्या जात असल्याबद्दलही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. सर्व व्यवहार तातडीने ऑनलाइन प्रणालीवर आणावेत, अशी मागणी त्यांनी सभागृहात केली. नियमानुसार बाजार समितीच्या एकूण उत्पन्नापैकी किमान ३० टक्के निधी शेतकऱ्यांच्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करणे बंधनकारक आहे. मात्र, यासाठी सक्तीची अर्थसंकल्पीय तरतूद का केली जात नाही, असा सवाल उपस्थित करत गोरखे यांनी शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या निधीकडे दुर्लक्ष होत असल्याचे म्हटले.

ठोस कारवाईची मागणी

सलग तीन अधिवेशनांत हा विषय उपस्थित करूनही अद्याप कोणतीही परिणामकारक कारवाई झालेली नसल्याने शेतकरी, व्यापारी व परवानाधारक घटकांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे. शेतमाल खरेदी-विक्रीसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या बाजार समितीच्या कामकाजात पारदर्शकता, शिस्त व जबाबदारी आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त करत, येत्या अधिवेशनात चौकशी अहवाल सभागृहात मांडून निर्णायक निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

“पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कारभार पूर्णपणे पारदर्शक आणि शेतकरी-केंद्रित करण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. गैरव्यवहार करणाऱ्यांना कोणतीही माफी मिळणार नाही. ‘ई-नाम’सारखी डिजिटल प्रणाली प्रभावीपणे राबवून प्रत्येक व्यवहार ऑनलाइन आणि नोंदणीकृत केला जाईल. शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या निधीचा योग्य वापर होईल यासाठी आवश्यक ती कठोर पावले उचलली जातील. शासन केवळ आश्वासने देणार नाही, तर ठोस आणि वेळबद्ध कारवाई करून दाखवेल.

– अमित गोरखे, आमदार, विधान परिषद.