धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अंतिम विकासकाच्या नियुक्तीला विलंब
धारावी पुनर्विकास प्रकल्पासाठी अंतिम विकासकाची नियुक्ती होत नसल्याने अद्यापही संदिग्धता कायम आहे. दुबईस्थित ‘सेकलिंक समूहा’ची निविदा सरस ठरलेली असतानाही धारावी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अद्याप ‘इरादा पत्र’ जारी केलेले नाही. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची भीती या समूहाने व्यक्त केली आहे. एका बडय़ा उद्योगसमूहामुळेच विलंब केला जात नाही ना, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सेकलिंक समूह याप्रश्नी न्यायालयात जाण्याच्या तयारीत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
एकेकाळी आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी म्हणून धारावी ओळखली जात असे. २८ हजार कोटी रुपयांचा धारावी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यासाठी राज्य शासनाने ‘विशेष हेतू कंपनी’ स्थापन करण्याचे निश्चित केले आहे. या कंपनीत विकासकाने ४०० कोटी, तर प्राधिकरणाने १०० कोटी गुंतवायचे आहेत. यासाठी आतापर्यंत दोनदा जागतिक पातळीवर निविदा मागविण्यात आल्या. परंतु त्यात यश आले नाही. सुरुवातीला पाच विभाग करून हा प्रकल्प राबविण्याचे ठरले होते. त्यापैकी एक विभाग म्हाडाकडे सोपवण्यात येणार होता तर उर्वरित चार विभागांसाठी खासगी विकासक नियुक्त करण्याचा प्रयत्न होता. त्यानंतर धारावीचे १२ भाग पाडण्याचेही ठरविण्यात आले होते. परंतु नंतर म्हाडाकडील एका विभागाचा पुनर्विकास काढून घेऊन धारावी प्रकल्प एकत्रितपणे विकसित करण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार जागतिक पातळीवर निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.
निविदा प्रक्रियेत फक्त ‘सेकलिंक समूह’ आणि ‘अदानी समूहा’ने रस दाखविला. निविदेची मूळ किंमत ३१५० कोटी रुपये असतानाही ‘सेकलिंक’ने ७२०० कोटी रुपयांची निविदा दाखल केली. त्याचवेळी अदानी समूहाने ४२०० कोटी रुपयांची निविदा सादर केली. त्यामुळे राज्याच्या मुख्य सचिवांच्या समितीने तांत्रिक व आर्थिकदृष्टय़ा ‘सेकलिंक’ची निविदा सरस ठरविली.
राज्याच्या गृहनिर्माण विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजय कुमार यांनीही त्यास दुजोरा दिला होता. मात्र ‘सेकलिंक’च्या नावाची अधिकृत घोषणा न झाल्याने आता संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
निविदा सरस ठरूनही राज्य शासनाकडून इरादा पत्र वा सामंजस्य करार न झाल्याने सेकलिंक समूह अस्वस्थ झाला आहे.
सध्या निवडणुकीची आचारसंहिता असल्यामुळे राज्य शासनाला या प्रकल्पाबाबत अधिकृत घोषणा करता येत नसल्याची जाणीव या समूहाला असली, तरी वेळ लागण्यामागे अन्य कारण पुढे केल्यास न्यायालयात दाद मागण्याची तयारीही या समूहाने सुरू केली आहे. याबाबत सेकलिंक समूहाच्या वतीने अधिकृत प्रतिक्रिया देण्यास नकार देण्यात आला. धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे मुख्य अधिकारी एसव्हीआर श्रीनिवास यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. लघुसंदेशालाही त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही.
‘झोपु’चा अनुभव नसल्याची सबब
सेकलिंक समूहाकडे झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा अनुभव नसल्याचा नवा मुद्दा आता समोर येत आहे. त्यामुळे सरस ठरलेली निविदा रद्द होणार का, याबाबत संभ्रम निर्माण झाल्याने सेकलिंक समूह हादरला आहे. या समूहाने या प्रकल्पासाठी तब्बल २८ हजार ५०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणण्याचे ठरविले आहे. संयुक्त अरब अमिरातीतील रॉयल फॅमिलीने या प्रकल्पासाठी प्रचंड मोठी गुंतवणूक करण्याचे निश्चित केले आहे.
