‘टीम मोदी’च्या डोक्यात ‘मेगा प्लॅन’ शिजतोय !

नवी दिल्ली : केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार हे सध्या ‘फ्रंट फूट’ वर खेळणार असल्याचे संकेत मिळत आहेत. ‘टीम नरेंद्र मोदी’ च्या डोक्यात काहीतरी शिजत असल्याचे प्रत्येकाच्या लक्षात येत असून ‘मोदी टीम’ मधील सर्वच ज्येष्ठ नेते दिल्लीत हजर झाले असून वेगवान आणि गुप्त हालचालींना चांगलाच वेग आला आहे.

भाजपाच्या मॅरेथॉन बैठका, राष्ट्रपतींची भेट

गेले दोन-तीन दिवस राजधानी दिल्लीमध्ये भारतीय जनता पार्टीचे सर्व ज्येष्ठ नेते आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या नेत्यांची खलबते सुरू आहेत. एकापाठोपाठ एक गुप्त मॅरेथॉन बैठका, नरेंद्र मोदी यांची राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची भेट आणि सविस्तर चर्चा, त्याचप्रमाणे, बैठकांमध्ये काय काय घडले ? ते संघाच्या कार्यकर्त्यांना सांगण्यासाठी पुन्हा ज्येष्ठ नेत्यांच्या बैठका पाहिल्या की लक्षात येते, की आता मोदी सरकार काहीतरी मोठे घडवणार असून आर-पारच्या मूडमध्ये आहे. मोदी सरकार काय करणार असावे? याचा कानोसा घेतला तर पुढील बाबी लक्षात येत आहेत.

मोदी सरकारचा अजेंडा काय असू शकेल ?

भारतीय जनता पार्टीच्या अनेक ज्येष्ठ नेत्यांचा कानोसा घेतला तर एक गोष्ट लक्षात येते, की काहीतरी मोठे निर्णय घेऊन संपूर्ण देशाला अचंबित करण्याचे मोदी सरकारने ठरवले असावे. पण, यावेळी सर्व मित्र पक्षांची मोट सुरळीत ठेवण्यावर भर नसून देशाचे संविधान वाचवण्यावर भर आहे, हा मुद्दा पुढे येतो.

अनेक समस्यांबाबत प्रदीर्घ चर्चा..

सर्वात मोठा मुद्दा आहे, तो पश्चिम बंगालमधील हिंसाचार ! पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तेथील हिंसाचाराला सीमा सुरक्षा दल जबाबदार असल्याचा आरोप केला असून तो थेट मोदी सरकारवर हल्ला समजला जात आहे. कायद्यानुसार सीमा सुरक्षा दलाला मोठे अधिकार देण्यात आले आहेत. पण, त्याच मुद्द्यांवर ममता बॅनर्जी यांनी आक्षेप घेतला आहे. थोडक्यात, त्यांनी मोदी सरकारवर थेट निशाणा साधला आहे.

हेही वाचा –  पुण्यात पिंक ई-रिक्षा वाटप कार्यक्रम; अजित पवारांनी पुरुष प्रवाशांचे फोटो काढण्याचा महिलांना दिला सल्ला

तामिळनाडूतील राजकीय संकट..

तामिळनाडूमध्ये तेथील राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात जोरदार बेबनाव झाला असून त्यात हस्तक्षेप करण्याची वेळ सुप्रीम कोर्टावर आली आहे. राष्ट्रपतींनी थेट सुप्रीम कोर्टाला आता आदेश दिले असून ती देशाच्या संविधानाशी प्रतारणा आहे, असे तामिळनाडू सरकारचे म्हणणे आहे.

केंद्राचे कायदे राज्यांना नकोत?

वक्फ बोर्डासारखे केंद्र सरकारने मंजूर केलेले आणि नंतर राष्ट्रपतींच्या सह्या झालेले कायदे काही राज्य सरकारना नको आहेत. त्यांची अंमलबजावणी करण्यास काही राज्य सरकारांनी थेट नकार दिला आहे. असे पुढे सुरूच राहिले, तर देश कसा चालणार? आणि समांतर प्रशासन देशाला परवडेल का? या मुद्द्यांवर बैठकांमध्ये भर असावा, असे सांगण्यात येते.

संघाचा स्वयंसेवकांनान संदेश..

या बैठकांमधून जे काही ठरत आहे, तो संदेश संघ परिवाराकडून त्यांच्या स्वयंसेवकांना दिला जात आहे. आपली धोरणे स्पष्टपणे जनतेपुढे मांडा आणि ती पार पाडा, मोदी सरकारची ज्यांच्याबरोबर आघाडी आहे, त्या पक्षांशी व्यवहार करताना घाबरू नका. वेळप्रसंगी, आघाडी तुटली तरी आपण काळजी करायची नाही. देशाची अखंडता, देशाचे संविधान आणि आपल्या प्रशासनाची मर्यादा या गोष्टी लक्षात ठेवूनच पुढील अभ्यासू पावले टाका, असे संदेश गेले आहेत.

नुसत्या बैठका नव्हेत, वादळापूर्वीची शांतता..

दिल्लीमध्ये सुरू असलेल्या अनेक मॅरेथॉन गुप्त बैठका म्हणजे देशात काहीतरी वेगळे घडणार आहे, ही वादळापूर्वीची शांतता आहे. मुख्यतः, केंद्र सरकारला न जुमानणाऱ्या राज्य सरकारना बरखास्त करायचे की काय? याबाबतही सखोल चर्चा सुरू आहे, हे सुद्धा लक्षात घ्यायला हवे !

राहुल गांधी यांचा इशारा आणि सर्व
विरोधी राज्ये ‘अलर्ट मोड’ वर..!

देशामध्ये सुरू असलेले राजकारण कशा पद्धतीने हाताळावे आणि ही लढाई आता सुनियोजनबद्ध वैचारिक लढाई झाली असल्याचे संकेत सर्व बैठकांमध्ये चर्चिले जात आहेत. लोकसभेतील विरोधी पक्ष नेते राहुल गांधी यांनी यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे की आमची लढाई किंवा संघर्ष हा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि ‘इंडियन स्टेट’ बरोबर आहे. त्यातच प्रशासनामध्ये सर्व मोठ्या जागा मोदी यांच्या कृपेने संघ परिवारातील कार्यकर्ते अडवून बसले आहेत, असा गंभीर आरोपही राहुल गांधी यांनी केला आहे. त्याविरुद्ध लढण्यासाठी आता तामिळनाडू, बंगाल, केरळ या राज्यांमध्ये संघ परिवाराला आणि भाजपाला बॅकफूटवर खेळून चालणार नाही, याचीच चर्चा आणि त्याबाबतची ध्येयधोरणे ठरविण्याची व्यूहरचना या बैठकांमध्ये सुरू असल्याचेही खात्रीलायक वृत्त आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा