सरकारी कर्मचाऱ्यांचा शिंदे सरकारला इशारा, जुनी पेन्शन लागू करा अन्यथा १४ मार्चपासून बेमुदत संप
मुंबई: राज्याच्या अर्थसंकल्पापूर्वी, महाराष्ट्रातील 20 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारक जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) पुनरुज्जीवनाची मागणी करत आहेत, ज्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. 2005 मध्ये बंद करण्यात आलेले OPS पुन्हा सुरू करण्यासाठी महाराष्ट्रातील विविध कामगार संघटना महाराष्ट्रभर मोर्चे आणि निदर्शने करून सरकारवर दबाव निर्माण करत आहेत. अहवालानुसार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगड आणि पंजाब या किमान पाच राज्यांनी गेल्या महिन्यात OPS वर परत जाण्याची त्यांची योजना जाहीर केली आहे.
सरकारी कर्मचारी इंटरमीडिएट ऑर्गनायझेशन (RSKMS) च्या बॅनरखाली विविध राज्य कर्मचार्‍यांच्या 60 हून अधिक संघटनांनी 14 मार्चपासून राज्यव्यापी बेमुदत संपाची हाक दिली आहे. जर सत्ताधारी आघाडीने ही मागणी मान्य केली नाही आणि आगामी अर्थसंकल्प 2023 मध्ये त्याची घोषणा केली नाही. तर बेमुदत संप पुकारण्यात येणार आहे.
महाराष्ट्र राज्य कास्ट एम्प्लॉईज वेल्फेअर फेडरेशनने नागपूर-मुंबई लाँग मार्च २० जिल्ह्यांतून सुरू केला आहे, जो १४ मार्च रोजी महाराष्ट्र विधिमंडळात पोहोचून आंदोलनात सहभागी होणार आहे. OPS मागणीला काँग्रेससारख्या अनेक विरोधी पक्षांचा पाठिंबा मिळाला आहे, जे विविध शहरांमध्ये निदर्शने आयोजित करत आहेत किंवा त्यात सहभागी आहेत.
देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले सकारात्मक संकेत…
त्यांच्या बाजूने, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारीमध्ये OPS परत आणण्याच्या व्यवहार्यतेचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चाधिकार पॅनेलची स्थापना करण्याची घोषणा केली होती. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही या संदर्भात सकारात्मक संकेत दिले होते. तथापि, फडणवीस सुरुवातीला नाखूष होते कारण यामुळे रोखीने अडकलेल्या सरकारवर 1.10 लाख कोटी रुपयांचा मोठा बोजा पडेल आणि पाच वर्षानंतर समस्या आणखी वाढू शकतात. योगायोगाने, जानेवारीमध्ये, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने राज्यांना 2004 पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या DA लिंक्ड OPS मध्ये परत जाण्यापासून सावध केले कारण यामुळे पुढील वर्षांमध्ये राज्यांचा आर्थिक भार वाढेल.
