कोंडी मराठ्यांची की शिंदे सरकारची, राणे, भुजबळांचा थेट विरोध, पटेलांनी हात झटकले

Maratha Reservation : पाच महिन्यांपासून रस्त्यावरची लढाई लढत असलेल्या मराठा आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी शिंदे सरकारला अक्षरशः गुडघे टेकायला भाग पाडत सर्वच्या सर्व मागण्या मान्य करून घेत अध्यादेश जारी करण्यास भाग पाडले. मात्र, सरकारने अध्यादेश जारी करताना केलेल्या तांत्रिक खाचाकोची त्याचबरोबर त्याला होत असलेला विरोध या सर्व पार्श्वभूमीवर काढलेला आदेश टिकणार की नाही इथपर्यंत ही चर्चा येऊन पोहोचली आहे.

राज्याच्या राजकारणामध्ये अभूतपूर्व कोंडी केलेल्या मराठा आरक्षणाचा मुद्दा शिंदे सरकारने नेमका सोडवला की आणख गुंतागुंतीचा केला याचीच चर्चा गेल्या २४ तासांपासून राज्यात सुरु झाली आहे.

भुजबळांची कडाडून विरोधाची भूमिका असतानाच उपमुख्यमंत्री अजित पवार सुद्धा एकनाथ शिंदे  मराठा आरक्षणात मनोज जरांगे पाटील मनधरणी करण्याचा प्रयत्न करत असतानाच ते फ्रेममध्ये कधीच दिसून आले नाहीत. जालन्यामध्ये आंतरवाली सराटीत झालेल्या मराठ्यांवरील अमानुष लाठीमारानंतर गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस सुद्धा सावध भूमिका घेताना दिसून आले

हेही वाचा – मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटीलांनी बोलावली गोदा पट्ट्यातील आंदोलकांची बैठक

छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेला पक्षामधूनच विरोध होऊ लागला आहे का? अशी सुद्धा आता शंका उपस्थित झाली आहे.  राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते प्रफुल पटेल यांनी छगन भुजबळ यांनी घेतलेली भूमिका ही पक्षाची भूमिका नसल्याचे म्हणत भुजबळांच्या भूमिकेपासून थेट फारकत घेतली आहे.

केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी सुद्धा थेट सरकारच्या अध्यादेशाच्या निर्णयाला विरोध केला आहे. या संदर्भात पत्रकार परिषद घेत सविस्तर भूमिका मांडणार असल्याचे त्यांनी म्हणत बाॅम्ब टाकला आहे. ते आपल्या ट्विटमध्ये म्हणतात, की मराठा समाज आरक्षणासंबंधी राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयाशी आणि दिलेल्या आश्वासनांशी मी सहमत नाही. यामध्ये ऐतिहासिक परंपरा असलेल्या मराठा समाजाचे खच्चीकरण आणि इतर मागास समाजावर अतिक्रमण होणार असल्याने राज्यात असंतोष निर्माण होऊ शकतो.

एकनाथ शिंदे मनोज जरांगे यांचे उपोषण सोडवण्यासाठी गेल्यानंतर घेतलेली छत्रपती शिवरायांची शपथ पूर्ण केल्याची भावना व्यक्त केली. त्यावेळी अजित पवार गटाची अनुपस्थिती दिसून आली. त्यांच्यासोबत भाजपचे मंगल प्रभात लोढा आणि गिरीश महाजन उपस्थित होते, तर शिंदे गटातील दीपक केसरकर आणि शिंदे गटाचे प्रवक्ते संजय शिरसाठ उपस्थित होते. काढण्यात आलेला अध्यादेश टिकवण्यापासून ते मराठा समाजाचे समाधान करेपर्यंत सर्वोच्च कसोटी ही आता राज्य सरकारची असणार आहे.