#CoronoVirus:ईडीने जप्त केलेल्या इमारती क्वारंटाईनसाठी घ्या, आशिष शेलारांचं मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मुंबई : भाजपचे नेते आणि आमदार आशिष शेलार यांनी नॅशनल हेराल्डसह ईडीने जप्त केलेल्या इतर इमारती क्वारंटाईन सेंटरसाठी वापरण्याची मागणी केली आहे. याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना सविस्तर पत्र लिहित आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यात त्यांनी वांद्रे पूर्व येथील “नॅशनल हेरॉल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड”च्या सुमारे 2 लाख चौ.फु.क्षेत्रफळाच्या ईडीने जप्त केलेल्या इमारतीसह मुंबईत ईडीने जप्त केलेल्या इमारती कोरोना रुग्णांना कोरंटाईन सेंटरसाठी महाराष्ट्र शासनाने ताब्यात घ्याव्यात, अशी मागणी केली.

आमदार अॅड. आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, “कलानगर जवळील वांद्रे पूर्व भाग, गांधी नगर, एमआयजी क्लब आसपासचा परिसर, वांद्रे पूर्व स्टेशन परिसरात कोरोना व्हायरस पॉझिटिव्ह रुग्णांची संख्या लक्षणीय आहे. एच-ईस्ट प्रभागात आजपर्यंत 300 पेक्षा जास्त कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आहेत. त्यातील बरेचजण झोपडपट्टीत किंवा चाळींमध्ये रहात आहेत. तेथे घरातच त्यांना वेगळे ठेवणे शक्य नाही. त्यामुळे या परिसरात रहिवाशांना निवासस्थानाजवळ विलगीकरण कक्ष उपलब्ध करुन देणे आव्हात्मक काम आहे.”

अंमलबजावणी संचालनालयाने नॅशनल हेरॉल्ड प्रायव्हेट लिमिटेडची ताब्यात घेतलेली इमारत सुमारे 2 लाख चौरस फूटापेक्षा जास्त चटईक्षेत्र असलेली आहे. इमारतीचे बाह्य कामासह सर्व बांधकाम जवळजवळ पूर्ण झालेले आहे. शिवाय ती इमारत कोरोना व्हायरस हॉटस्पॉट्सजवळ व वेस्टर्न एक्सप्रेस महामार्गाच्याही जवळ आहे. त्यामुळे या इमारतीत सुमारे 1 हजार खाटांची सुविधा करणे शक्य आहे, असंही आशिष शेलार यांनी नमूद केलं.

आशिष शेलार म्हणाले, “कोरोना व्हायरसचे मुंबईत रुग्ण वाढत आहेत. आता परदेशातील व परराज्यातील नागरिकांना येण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच आता तोंडावर पावसाळा आला आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर विलगीकरण कक्षासाठी जास्तीत जास्त जागा शासन उपलब्ध करुन देत आहे. नुकतीच आपण केंद्र शासनाच्या काही जागांची मागणीही विलगीकरण कक्षांसाठी केल्याचे आपण जाहीर केले आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिका आणि राज्य शासनाला जागेची निकड पाहता महाराष्ट्र शासनाने अंमलबजावणी संचालनालय आणि वित्त मंत्रालयाकडे पत्रव्यवहार करावा. तसेच अशा जप्त केलेल्या वास्तूंची मागणी कोरोना व्हायरस रुग्णांसाठी स्वतंत्र आणि बेड सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी करावी.”