#CoronaVirus: लॉकडाऊनचा उद्योगधंद्यांवर मोठा परिणाम, पुण्यात 30 टक्के उद्योगांना कामगारांचा तुटवडा, ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स’चं सर्वेक्षण
पुणे : लॉकडाऊनचा उद्योगधंद्यावर मोठा परिणाम झाला. उद्योगधंदे आणि कामगारांबाबत ‘मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स’ या संस्थेने नुकतंच एक सर्वेक्षण केलेलं आहे. या सर्वेक्षणामध्ये 125 ते 150 कंपनी आणि त्यात काम करणाऱ्या कामगारांनी सहभाग घेतला होता. या सर्वेक्षणात 70 टक्के उद्योगांना कामगारांचा तुटवडा नाही. तर केवळ 30 टक्के उद्योगांना कामगारांचा तुटवडा असल्याचे आढळून आलं आहे.
उद्योगधंद्यांचं सध्या उत्पादन वाढलं तरी ते आणखी वाढण्याची गरज आहे. राज्यात आणखी क्रेडिट वाढवण्याची गरज आहे. या संदर्भात सरकारने काही उपाययोजना राबवण्याची गरज आहे, असं सर्वेक्षणाच्या अहवाल म्हटलं आहे.
या सर्वेक्षणानुसार 19 टक्के कंपन्यांनी कामगारांचा कोणताही तुटवडा नसल्याचं सांगितलं आहे. तर 50 टक्के लोकांनी कामगारांचा तुटवडा लवकरच भरुन काढला जाणार असल्याचं सांगितलं आहे. 21 टक्के लोकांनी कामागारांचा तुटवडा ही समस्या गंभीर असल्याचं तर नऊ टक्के लोकांनी ही समस्या फार गंभीर असल्याचं नमूद केलं आहे. लॉकडाऊनचे निर्बंध शिथिल झाल्यानंतर गावी गेलेले एक ते दीड लाख मजूर पुन्हा पुण्यात येत आहेत.
गेल्या वर्षाच्या मे महिन्याच्या तुलनेत लॉकडाऊनदरम्यान यावर्षी मे महिन्यात फक्त 25 टक्क्यांचा उद्योग झाला. तर जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये साधारण 37 ते 40 टक्के उद्योग होईल. त्याचबरोबर येत्या काळात 50 टक्क्यांवर वाढत जाईल. उद्योग 100 टक्क्यांवर पोहोचला नसल्यानं आर्थिक झळ जास्त जाणवत असल्याचा निष्कर्ष आहे.
केंद्र सरकारकडून लघु मध्यम उद्योगांसाठी तीन लाख कोटींचे ॲडिशनल कर्ज जाहीर करण्यात आलं आहे. यापैकी 75 हजार कोटी रुपये मंजूर झाले आहेत. मात्र महाराष्ट्रात केवळ 4 हजार 150 कोटी मंजूर झाले आहेत. देशाच्या तुलनेत राज्याला 5.5 टक्के एवढं कर्ज मंजूर झालं आहे. देशाच्या तुलनेत राज्याचा जीडीपी 15 ते 16 टक्के आहे. मात्र त्या तुलनेत कर्ज हे पुरेसं नसल्याचं सर्वेक्षणाच्या अहवालात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे राज्यात कर्ज पुरवठा वाढवण्याबाबत सरकारने विचार करणं गरजेचं आहे.
यासंदर्भात मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स संस्था वेगवेगळ्या उपाययोजना राबवत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून वेगवेगळ्या बँकांसह लघु उद्योगांची चर्चा घडवून आणत आहे. अर्ज केल्यानंतर कर्ज मिळालं असेल तर ते अनुभव कथन केलं जात आहे. तर शेवटच्या घटकात पात्रता असूनही कर्ज मिळत नसेल तर त्याची यादी करुन ते सरकार दरबारी पाठवत आहोत, असं संस्थेकडून सांगण्यात आलं आहे.
