पुणे : लोकसभेची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी राज्याच्या अंतरिम अर्थसंकल्पात राज्याचे वित्तमंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी रिंगरोडच्या भूसंपादनासाठी तब्बल दहा हजार ५१९ कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे संमतीपत्र दिलेल्या गावातील शेतकऱ्यांचे निवाडे, नोटीस दिलेल्या शेतकऱ्यांकडून संमतीपत्र आणि मुदत संपल्यानंतर सक्तीने भूसंपादन आदी प्रक्रियेला आचारसंहितेपूर्वी वेग आला होता. मात्र, निवडणुकीच्या कामांमुळे वेळ लागणार असल्याचे जिल्हा प्रशासनाकडून सुचीत करण्यात आले आहे.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते महामंडळाने (एमएसआरडीसी) १७२ किलोमीटर लांब आणि ११० मीटर रुंदीचा रिंगरोड हा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे.दोन टप्प्यात हा प्रकल्प राबविण्यात येत असून पहिल्या टप्प्यात पश्चिम मार्गावरील भोरमधील पाच, हवेलीतील ११, मुळशीतील १५ आणि मावळातील सहा गावांचा समावेश असून एकूण ६५० हेक्टर जागेचे भूसंपादन करण्याचे नियोजित आहे. त्यानुसार ३४ पैकी ३१ गावांमधील ६४४ हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी २९७५ कोटींचा निधी देखील वितरीत करण्यात आला आहे.
हेही वाचा – प्रकाश आंबेडकर यांची मोठी खेळी, २ एप्रिल रोजी नवी आघाडी ?
जिल्ह्यातील पुणे, बारामती, शिरूर आणि मावळ या चार लोकसभा मतदारसंघांसाठी दोन टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामुळे सर्व महसूल विभागाचे अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामकाजातील जबाबदारी देण्यात आली आहे. तालुका पातळीवर तहसीलदार, उपविभागीय अधिकारी निवडणूक कामांमध्ये व्यस्त आहेत. ६ जूनपर्यंत आचारसंहिता लागू असल्याने या अधिकाऱ्यांना प्रशासकीय दृष्टीकोनातून केवळ निवडणुकीच्याच कामांवर लक्ष केंद्रीत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर महसूल विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना निवडणूक विषयक कामे देण्यात आली आहेत. परिणामी रिंगरोडचे भूसंपादन खोळंबले आहे. त्यामुळे भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ववत होण्यासाठी आचारसंहिता संपण्याची वाट पाहावी लागणार आहे.
