महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयकासाठी केंद्राची पुन्हा तयारी; ऑक्टोबरअखेर संसदेचे विशेष अधिवेशन?

नवी दिल्ली : महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक पुन्हा मांडण्यासाठी केंद्र सरकार संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. ऑक्टोबर महिन्याच्या अखेरीस हे अधिवेशन होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, अधिवेशनाची अधिकृत तारीख आणि कार्यक्रम अद्याप निश्चित झाल्याची पुष्टी नाही.

प्रस्तावित विधेयक मंजूर करण्यासाठी आवश्यक संख्याबळ मिळवण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचे सांगितले जात आहे. यासाठी सरकारकडून विरोधी पक्षांशी, तसेच द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) आणि काही छोट्या पक्षांशी चर्चा सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लोकसभेतील मतदानापूर्वी संभाव्य पाठिंबा आणि अनुपस्थिती यांचे गणित निश्चित करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे वृत्त आहे.

महिला आरक्षण आणि परिसीमन विधेयक पुन्हा चर्चेत

महिला आरक्षणाच्या अंमलबजावणीला गती देणे आणि लोकसभा तसेच राज्य विधानसभांमधील मतदारसंघांच्या परिसीमनाशी संबंधित बदल करणे, हा प्रस्तावित विधेयकांचा प्रमुख विषय आहे. एप्रिल २०२६ मध्ये या मुद्द्यांशी संबंधित संविधान दुरुस्ती विधेयक लोकसभेत मांडण्यात आले होते. मात्र, आवश्यक घटनात्मक बहुमत न मिळाल्याने ते मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर संबंधित विधेयकांवर पुढील कार्यवाही झाली नव्हती.

आता हे विधेयक पुन्हा मांडण्यापूर्वी आवश्यक संख्याबळाची जुळवाजुळव करण्यावर सरकार लक्ष केंद्रित करत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभेत उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी दोन-तृतीयांश सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक असतो. त्यामुळे सरकारसाठी विविध पक्षांचा संभाव्य पाठिंबा महत्त्वाचा ठरणार आहे.

हेही वाचा –  दुर्गम गावांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचणार; सिंधुदुर्गात ‘सिंधु जनसंवाद आरोग्य यात्रे’चा शुभारंभ

डीएमकेसह छोट्या पक्षांशी संपर्क?

विधेयक मंजूर करण्यासाठी पाठिंबा मिळवण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकार डीएमकेसह काही पक्षांशी संपर्क साधत असल्याचे वृत्त आहे. तामिळनाडूतील राजकीय समीकरणे आणि परिसीमनाबाबत दक्षिणेकडील राज्यांनी व्यक्त केलेल्या चिंता यामुळे डीएमकेची भूमिका महत्त्वाची ठरू शकते.

महिला आरक्षणाला पाठिंबा देतानाच परिसीमनाच्या प्रक्रियेबाबत स्पष्टता आणि दक्षिणेकडील राज्यांच्या संसदीय प्रतिनिधित्वाबाबत हमी मिळावी, अशी भूमिका डीएमकेने यापूर्वी मांडली आहे. त्यामुळे प्रस्तावित विधेयकांवर पक्ष कोणती भूमिका घेतो, याकडे लक्ष लागले आहे. अन्य छोट्या पक्षांशीही चर्चा करून सरकार पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या वेळापत्रकाचाही विचार

विशेष अधिवेशनाची तारीख निश्चित करताना १२व्या ब्रिक्स संसदीय मंचाच्या कार्यक्रमाचाही विचार केला जाण्याची शक्यता आहे. हा कार्यक्रम २६ आणि २७ ऑक्टोबर रोजी नवी दिल्लीतील संविधान सदनात आयोजित होणार असल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद करण्यात आले आहे. विशेष अधिवेशनापूर्वी सुमारे आठवडाभराची नोटीस दिली जाऊ शकते, असेही सूत्रांचे म्हणणे आहे.

दरम्यान, मतदारयाद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकन प्रक्रियेवर (एसआयआर) आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या मुद्द्यावरून विरोधकांनी सरकारविरोधात आंदोलन सुरू ठेवले आहे. या राजकीय पार्श्वभूमीवर महिला आरक्षण आणि परिसीमनाशी संबंधित विधेयकांवर सरकार पुढील पाऊल कधी उचलते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा