पुणे महानगरातील एचसीएमटीआर व इनर रिंग रोडच्या भूसंपादनाला गती
संयुक्त मोजणी ३० ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांचे निर्देश

पुणे | शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेल्या २४ मीटर रुंदीच्या एचसीएमटीआर आणि ६५ मीटर रुंदीच्या इनर रिंग रोड प्रकल्पांच्या भूसंपादन प्रक्रियेला गती देण्यात येणार आहे. या दोन्ही प्रकल्पांच्या मार्गातील आवश्यक जमिनींची संयुक्त मोजणी ३० ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित संयुक्त आढावा बैठकीत या प्रकल्पांच्या सद्यस्थितीचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस पुणे महानगरपालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पीएमआरडीएचे आयुक्त अभिजीत चौधरी, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त पवनीत कौर, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) मनोज पाटील यांच्यासह जिल्हा प्रशासन, पुणे महानगरपालिका, पीएमआरडीए आणि पोलीस विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
दोन्ही प्रकल्पांच्या मार्गातील जमिनींचे सीमांकन आणि संयुक्त मोजणी विहित मुदतीत पूर्ण करण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील आवश्यक जागांच्या हस्तांतरणासाठी शासनाकडे सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठी आवश्यक असलेली पूरक कागदपत्रे आणि तांत्रिक अहवाल तातडीने सादर करण्याच्या सूचनाही महानगरपालिकेला देण्यात आल्या.
हेही वाचा
दुर्गम गावांपर्यंत आरोग्यसेवा पोहोचणार; सिंधुदुर्गात ‘सिंधु जनसंवाद आरोग्य यात्रे’चा शुभारंभ
पुणे शहरातील वाढती वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी एचसीएमटीआर आणि इनर रिंग रोड हे प्रकल्प महत्त्वपूर्ण ठरणार आहेत. या प्रकल्पांमुळे शहरातील अंतर्गत रस्त्यांवरील वाहतुकीचा ताण कमी होण्यास मदत होईल, असे अतिरिक्त पोलीस आयुक्त (वाहतूक) मनोज पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे स्पष्ट केले.
पुणे ग्रँड टूरच्या पार्श्वभूमीवरही आढावा
आगामी ‘पुणे ग्रँड टूर २०२७’च्या पार्श्वभूमीवर शहरातील पायाभूत सुविधा, रस्त्यांचे जाळे आणि वाहतूक व्यवस्थेच्या पूर्वतयारीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. केंद्र शासनाच्या संरक्षण आणि रेल्वे विभागाच्या अखत्यारीतील जागांसंदर्भातील प्रक्रियेला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
राज्य शासनाच्या अखत्यारीतील जागांचे हस्तांतरण तसेच खासगी जमिनींच्या भूसंपादनाची प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन, पुणे महानगरपालिका आणि पीएमआरडीए यांनी परस्पर समन्वयाने कार्यवाही करावी, यावर बैठकीत भर देण्यात आला.




