विशेष लेख । ब्रिटिशांचे नाममात्र राज्य, प्रत्यक्ष सत्ता ब्राह्मणांकडे? लोकमान्य टिळकांचे ‘‘स्वराज्य‘‘ नेमके कुणासाठी?

भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढातील अजरामर झालेले ‘‘स्वराज्य’’ म्हणजे नेमके कोणाचे राज्य? परकीय सत्तेच्या जागी देशातील विशिष्ट गटाच्या हाती म्हणजे ब्राह्मणांच्या मुठीत अधिकार एकवटणे की प्रत्येक भारतीय नागरिकाला निर्णयप्रक्रियेत समान स्थान मिळणे? लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळकांच्या राजकीय भूमिकेविषयी समकालीन ब्रिटिश पत्रकार व्हॅलेंटाइन चिरोल यांनी मांडलेले अनुमान ‘‘ब्रिटिशांचे नाममात्र राज्य, प्रत्यक्ष सत्ता ब्राह्मणांकडे?’’ या मूलभूत प्रश्नाकडे लक्ष वेधते.

त्यामुळेच ‘‘स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे, आणि तो मी मिळवणारच..!’’ या घोषणेची व्यापक दृष्टीकोनातून चिकित्सा होण्याची आवश्यकता आहे. देशातील सध्याचे वातावरण पाहता भारताच्या भवितव्य उज्ज्वल हवे असेल… भावी पिढ्यांसमोरील सामाजिक आव्हाने कमी असावेत, असे वाटत असेल, तर प्रत्येक भारतीयाने या मुद्यांवर चिकित्सक नजरेतून बघावे लागेल.

सन १६००: इंग्लंडमध्ये ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली. सन १६०८: कंपनीचा प्रतिनिधी कॅप्टन विल्यम हॉकिन्स सुरत येथे पोहोचला. व्यापारासाठी ब्रिटिशांच्या आगमनाचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जातो. सन १७५७: प्लासीच्या लढाईनंतर कंपनीच्या राजकीय वर्चस्वाचा पाया मजबूत झाला. मात्र, त्यावेळी संपूर्ण भारत त्यांच्या ताब्यात नव्हता. सन १८५८: ईस्ट इंडिया कंपनीची राजवट संपून भारताचा कारभार थेट ब्रिटिश राजसत्तेकडे गेला. १५ ऑगस्ट १९४७: भारत स्वतंत्र झाला.

म्हणजे, प्लासीच्या लढाईपासून स्वातंत्र्यापर्यंत १७५७ ते १९४७ सुमारे १९० वर्षे भारतावर इंग्रजांनी राज्य केले. पण, ब्रिटिशांकडे नाममात्र सार्वभौमत्व राहावे आणि प्रत्यक्ष सत्ता ब्राह्मणांच्या हाती यावी, अशी टिळकांची अपेक्षा होती, असे चिरोल यांनी Indian Unrest या पुस्तकात म्हटले आहे. हे टिळकांचे प्रमाणित प्रत्यक्ष उद्गार नाहीत; त्यांच्या राजकीय उद्दिष्टांविषयी चिरोल यांनी केलेले अर्थनिर्णयन आहे.

चिरोल यांच्या मते, सततच्या आंदोलनाने ब्रिटिशांना दबावाखाली आणून अथवा थकवून प्रत्यक्ष अधिकार ब्राह्मणांकडे हस्तांतरित करण्यास प्रवृत्त करता येईल आणि ब्रिटिशांकडे सार्वभौमत्वाचे बाह्य स्वरूप शिल्लक राहील, अशी टिळकांची धारणा होती. हे लिहिताना चिरोल टिळकांना ओळखणाऱ्या काही भारतीयांकडून मिळालेल्या माहितीचा आधार घेतात.

या मांडणीतील सर्वांत महत्त्वाचा मुद्दा ब्रिटिशांचे नाममात्र अस्तित्व नसून, प्रत्यक्ष सत्तेचे लाभार्थी कोण असणार होते?, हा आहे. चिरोल यांनी केलेले चित्रण स्वीकारले, तर त्यातून व्यापक जनतेच्या सत्तेपेक्षा (लोकशाही) एका सामाजिक गटाच्या (ब्राह्मणांच्या) अधिकारवृद्धीची कल्पना पुढे येते. अशा व्यवस्थेत शेतकरी, कामगार, स्त्रिया आणि सामाजिक दुय्यमत्व सहन करणाऱ्यांचे स्थान काय राहिले असते? हा प्रश्न अनिवार्य आणि चिंतन करायला लावणारा आहे.

राज्यकर्त्यांचे राष्ट्रीयत्व बदलल्याने सत्तेचे स्वरूप आपोआप लोकशाहीवादी होत नाही. अधिकार कोण वापरणार? प्रतिनिधित्व कोणाला मिळणार? आणि सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारण्याचे स्वातंत्र्य किती असणार? यावर स्वराज्याचा आशय ठरतो. जन्माच्या आधारे कोणत्याही जातीचा सत्तेवर विशेष अधिकार मान्य केला, तर समान नागरिकत्वाच्या तत्त्वालाच बाधा येते. यामुळेच RSS सारख्या संघटनांनी स्वातंत्र्य संग्रामात सहभाग घेतला नाही का? असा प्रश्न उपस्थित होतो.

मात्र, चिरोल यांच्या अनुमानाचे मूल्यमापन करताना चिरोल कोण होते, हेही समजून घेतले पाहिजे. सर व्हॅलेंटाइन चिरोल हे प्रभावशाली ब्रिटिश पत्रकार आणि लेखक होते. त्यांनी १८९९ ते १९११ या काळात लंडनच्या The Timesचे परराष्ट्र संपादक म्हणून काम केले. ब्रिटिश परराष्ट्र कार्यालयातील अनुभव, आंतरराष्ट्रीय प्रवास आणि भारतातील प्रशासकीय प्रश्नांशी असलेला संबंध ही त्यांच्या लेखनाची पार्श्वभूमी होती. पुढे ते रॉयल पब्लिक सर्व्हिसेस कमिशनचे सदस्यही झाले.

टिळक- चिरोल खटला

१९१० मध्ये प्रसिद्ध झालेले त्यांचे Indian Unrest हे The Timesमधील लेखांचे सुधारित आणि विस्तारित स्वरूप होते. भारतीय राष्ट्रवादी चळवळीकडे पाहताना त्यांच्या लिखाणात ब्रिटिश साम्राज्याच्या हिताची चिंता स्पष्ट दिसते. त्यामुळे त्यांना घटनांपासून अलिप्त असलेला निरीक्षक मानता येणार नाही. त्यांचा अनुभव महत्त्वाचा होता; त्यांचा दृष्टिकोनही तितकाच विचारात घ्यावा लागतो. टिळकांनी Indian Unrest मधील आपल्याविषयीच्या मजकुराविरोधात इंग्लंडमध्ये मानहानीचा दावा दाखल केला होता. २१ फेब्रुवारी १९१९ रोजी निकाल प्रतिवादीच्या बाजूने लागला आणि टिळकांना खर्चही भरावा लागला होता.

टिळकांच्या सामाजिक भूमिकेची चिकित्सा महत्त्वाची का?

परिणामी, चिरोल यांच्या दृष्टिकोनाची चिकित्सा आणि टिळकांच्या सामाजिक भूमिकांची चिकित्सा दोन्ही आवश्यक आहेत. महाराष्ट्र राज्य मराठी विश्वकोशातील नोंदीनुसार, वर्णव्यवस्था आणि वेदोक्त प्रकरणासारख्या धार्मिक प्रश्नांवरील टिळकांच्या भूमिका त्यांच्या धर्मश्रद्धेतून घडल्या होत्या. त्यामुळे त्यांच्या राष्ट्रीय कार्याचे मूल्यमापन करताना सामाजिक परंपरांबद्दलच्या भूमिकाही तपासाव्या लागतात. परकीय सत्तेविरुद्ध राजकीय अधिकारांची मागणी करणाऱ्या नेतृत्वाने समाजातील असमान अधिकारांविषयी कोणती भूमिका घेतली, हा रास्त प्रश्न आहे. धार्मिक प्रतिष्ठा आणि सामाजिक अधिकार जन्मावर ठरणार असतील, तर स्वराज्यात वंचितांच्या आयुष्यात काय बदलणार? राजकीय मुक्तीच्या घोषणेबरोबर सामाजिक मुक्तीचा कार्यक्रम किती स्पष्ट होता? याचे उत्तर इतिहासातून शोधले पाहिजे.

राजर्षी शाहू महाराजांनी निर्माण केले ‘‘क्षात्रजगद्गुरू’’ पद…

राजर्षी शाहू महाराजांच्या कार्याने सामाजिक सत्तेचा प्रश्न कृतीतून पुढे आणला. धार्मिक व सामाजिक मक्तेदारीला आव्हान देण्यासाठी त्यांनी ब्राह्मणेतर पुरोहितांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली आणि क्षात्रजगद्गुरू पद निर्माण केले. या प्रयत्नांत परंपरागत अधिकारांच्या वाटपाला प्रत्यक्ष आव्हान होते. याच पार्श्वभूमीवर स्वराज्याची व्यापक कसोटी उभी राहते. देशाचा कारभार कोण चालवतो?  याबरोबरच ज्ञानाची दारे कोणासाठी खुली आहेत? , प्रतिष्ठा कोणाला मिळते ? आणि निर्णयप्रक्रियेत कोणाचा आवाज ऐकला जातो? , हेही विचारावे लागते. सत्तांतराच्या चर्चेत हे प्रश्न दुय्यम ठरले, तर स्वराज्याचा लाभ सर्वांपर्यंत पोहोचण्याची खात्री राहत नाही. तरीही टिळकांचे संपूर्ण राजकारण केवळ ब्राह्मण जातीच्या सत्तास्थापनेपुरते मर्यादित होते, असा एकरेषीय निष्कर्ष योग्य ठरणार नाही. त्यांच्या लखनौमधील भाषणाच्या नोंदीनुसार,‘‘ब्रिटिशांनी सत्ता भिल्ल, गोंड आणि आदि द्रविड यांच्याकडे सोपवावी व आपण त्यांच्याबरोबर काम करण्यास तयार आहोत, ’’ असेही टिळकांनी म्हटले होते. हा दुय्यम संदर्भ असला, तरी चिरोल यांच्या अनुमानाशी तुलना करताना तो विचारात घ्यावा लागतो.

इतिहासातील व्यक्तिमत्त्वांचा अभ्यास निवडक वाक्यांवर करता येत नाही. त्यांच्या भूमिकांतील सातत्य, बदल आणि अंतर्विरोध तपासावे लागतात. टिळकांचे राष्ट्रीय योगदान मान्य केल्याने त्यांच्या सामाजिक भूमिकांवरील प्रश्न संपत नाहीत. त्याचप्रमाणे त्यांच्या सामाजिक भूमिकांवर प्रश्न उपस्थित केल्याने त्यांचे संपूर्ण कार्य एका हेतूत बंदिस्त करण्याचा अधिकार मिळत नाही.

चिरोल यांचे अनुमान म्हणूनच चर्चेचा प्रारंभबिंदू ठरू शकते; अंतिम निकाल नव्हे. त्याचा उपयोग टिळकांच्या तोंडी अप्रमाणित विधान घालण्यासाठी करण्याऐवजी त्यांच्या स्वराज्यकल्पनेतील प्रतिनिधित्व आणि सामाजिक समतेचा आशय तपासण्यासाठी झाला पाहिजे.

कोणत्याही जातीचा सत्तेवर जन्मसिद्ध अधिकार नाही आणि कोणतेही नेतृत्व चिकित्सेच्या पलीकडे नाही. स्वराज्याची खरी प्रतिष्ठा प्रत्येक माणसाच्या समान अधिकारांत आहे. चिरोल यांच्या अनुमानातून आज उपस्थित करायचा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न हाच आहे… भारताची सत्ता बदलली, तरी ती सर्वांची (खरी लोकशाही) झाली का?