चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन; बारामती, पंढरपूर, दापोली, नागपूर ग्रामीणमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

मुंबई : राज्यातील नागरिकांना महसूल व प्रशासकीय सेवा अधिक सुलभपणे उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सरकारने राज्यातील चार जिल्ह्यांचे प्रशासकीय विभाजन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल विभागाने बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

यासोबतच राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अपर तहसील कार्यालयांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. या प्रशासकीय पुनर्रचनेमुळे नागरिकांना महसूल विभागाशी संबंधित कामांसाठी जिल्हा किंवा तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी वारंवार जावे लागू नये, तसेच स्थानिक पातळीवरच सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, याला प्राधान्य देण्यात आले आहे.

हेही वाचा –  पीकविमा उत्पादनाच्या निकषात तफावत; प्रत्यक्ष आणि तांत्रिक उत्पादनाची फेरपडताळणी करण्याची फडणवीसांची मागणी

पंढरपूरमध्ये अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय

पंढरपूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या कार्यालयाच्या माध्यमातून पंढरपूरसह सात तालुक्यांचा प्रशासकीय कारभार हाताळला जाणार आहे. यामध्ये पंढरपूर, सांगोला, मंगळवेढा, माढा, माळशिरस, करमाळा आणि मोहोळ या तालुक्यांचा समावेश आहे.

सध्या या भागातील नागरिकांना विविध प्रशासकीय कामांसाठी सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात जावे लागते. पंढरपूर येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू झाल्यानंतर या परिसरातील नागरिकांना महसूल आणि प्रशासकीय कामांसाठी अधिक जवळच्या ठिकाणी सेवा मिळण्यास मदत होणार आहे.

बारामती, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथेही अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये सुरू झाल्यानंतर संबंधित भागातील प्रशासकीय कामकाजाचे विकेंद्रीकरण होणार आहे. त्याचबरोबर २१ जिल्ह्यांत ४७ नवीन अपर तहसील कार्यालये सुरू झाल्याने महसूल प्रशासनाची व्याप्ती स्थानिक पातळीवर वाढणार आहे.

सरकारच्या या निर्णयामुळे प्रशासकीय यंत्रणेवरील कामाचा ताण कमी करण्यासोबतच नागरिकांना महसूल सेवा अधिक सुलभ आणि जलद पद्धतीने उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा