‘पनीर’ नाव वापरण्यावर FSSAIचा मोठा निर्णय; दूध नसलेल्या पनीरवर प्रस्तावित बंदी
दुग्धजन्य नसलेल्या घटकांपासून बनवलेल्या उत्पादनांच्या नाव, लेबल आणि मार्केटिंगमध्ये ‘Paneer’ शब्द वापरण्यास मनाईचा मसुदा; ग्राहकांची दिशाभूल रोखण्याचा प्रयत्न

नवी दिल्ली : बाजारात ‘पनीर’च्या नावाखाली विकल्या जाणाऱ्या बिगर-दुग्धजन्य किंवा ‘डायरी अॅनालॉग’ उत्पादनांबाबत भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरणाने (FSSAI) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. दूधापासून न बनवलेल्या उत्पादनांना ‘पनीर’ म्हणून विकण्यास प्रतिबंध करण्याचा प्रस्ताव FSSAIने मांडला आहे. यासाठी Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Amendment Regulations, 2026 चा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
FSSAIच्या प्रस्तावानुसार, दूधापासून मिळणाऱ्या घटकांऐवजी पूर्णपणे किंवा अंशतः बिगर-दुग्धजन्य घटक वापरून तयार केलेल्या उत्पादनांना ‘पनीर’ म्हणून विकता येणार नाही. अशा उत्पादनांच्या नाव, लेबलिंग किंवा मार्केटिंगमध्ये ‘Paneer’ शब्दाचा वापर करण्यावर निर्बंध आणण्याचा प्रस्ताव आहे. यामागील उद्देश ग्राहकांना अस्सल दुग्धजन्य पनीर आणि डेअरी अॅनालॉग यातील फरक स्पष्टपणे समजावा हा आहे.
हेही वाचा – Gokul Election: ‘मोठा भाऊ, छोटा भाऊ कोणी नाही’; चंद्रकांत पाटलांचा महायुतीला स्पष्ट संदेश
‘अॅनालॉग पनीर’ म्हणजे काय?
अस्सल पनीर हे गायीचे किंवा म्हशीचे दूध आंबट पदार्थांच्या साहाय्याने फाडून तयार केले जाते. FSSAIच्या विद्यमान मानकांमध्ये ‘Chhana or Paneer’ हे गायी किंवा म्हशीच्या दुधापासून तयार होणारे उत्पादन म्हणून परिभाषित केले आहे.
याउलट, डेअरी अॅनालॉग उत्पादनांमध्ये दुधातील घटकांच्या जागी वनस्पतीजन्य फॅट, तेल किंवा प्रथिने यांसारख्या बिगर-दुग्धजन्य घटकांचा वापर केला जाऊ शकतो. अशा उत्पादनांना दिसणे, चव किंवा पोत याबाबत दुग्धजन्य उत्पादनासारखे तयार केले जाऊ शकते.
महाराष्ट्रातही यापूर्वी कारवाई
बिगर-दुग्धजन्य उत्पादनांची ‘पनीर’ म्हणून विक्री होऊ नये, यासाठी अन्न सुरक्षा यंत्रणांकडून यापूर्वीही कारवाई करण्यात आली आहे. FSSAIच्या पश्चिम विभागाने एप्रिल 2026 मध्ये चीज अॅनालॉगला ‘पनीर’ म्हणून विकणे हे नियमांचे उल्लंघन असल्याचे स्पष्ट करत अन्न व्यावसायिकांना योग्य नामांकन आणि लेबलिंग करण्याचे निर्देश दिले होते.
FSSAIच्या सध्याच्या मसुद्यावर नागरिक आणि संबंधित घटकांकडून सूचना व हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे ही सध्या प्रस्तावित तरतूद असून अंतिम नियम लागू झाल्यानंतरच त्याची अंमलबजावणी निश्चित होईल, हे महत्त्वाचे आहे.





