मायनिंगच्या माध्यमातून विदर्भ बनेल आर्थिक विकासाचे इंजिन; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नागपूर : विदर्भामध्ये खनिजसंपत्तीच्या माध्यमातून भारताच्या आर्थिक विकासाचे प्रमुख इंजिन बनण्याची क्षमता आहे. ‘विकसित भारत @२०४७’च्या संकल्पनेत विदर्भ महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतो. गडचिरोलीमध्ये मायनिंग क्षेत्रासाठी नवीन इकोसिस्टिम विकसित होत असून, देशात प्रथमच क्लीन ग्रीन स्टील रिव्होल्यूशनला सुरुवात होत असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

द इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)च्या नागपूर लोकल चॅप्टरतर्फे हॉटेल रॅडिसन ब्ल्यू येथे आयोजित दोन दिवसीय खाण अभियंत्यांच्या ३६व्या राष्ट्रीय अधिवेशन आणि ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७’ या विषयावरील राष्ट्रीय परिसंवादाच्या उद्घाटनप्रसंगी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. यावेळी मायनिंग क्षेत्रातील नवीन संशोधनावरील प्रदर्शनाचे उद्घाटनही त्यांच्या हस्ते झाले. संस्थेचे अध्यक्ष अभियंता मनीष कोठारी अध्यक्षस्थानी होते.

यावेळी खनीकर्म राज्यमंत्री ॲड. आशीष जयस्वाल, वेकोलीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे, डॉ. सुरेश चंद्र सुमन, आयोजन समितीचे प्रमुख डॉ. संदीप शिरखेडकर, डॉ. अनुपम खेर आणि जयंत जोशी उपस्थित होते.

गडचिरोलीत मोठी गुंतवणूक

विदर्भातील विपुल खनिजसंपत्ती, विशेषतः गडचिरोलीतील लोहखनिज साठ्यांचा उल्लेख करताना फडणवीस म्हणाले की, या भागात सुमारे ५ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि जवळपास ५० एमटीपीए पोलाद निर्मिती क्षमता विकसित केली जात आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील नव्या मिशनअंतर्गत प्रस्तावित पहिल्या आठ कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांपैकी चार प्रकल्प विदर्भात आले आहेत.

गडचिरोलीसोबतच चंद्रपूर, भंडारा, नागपूर, गोंदिया आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्येही नवीन औद्योगिक परिसंस्था विकसित होऊ शकते. ग्रीन स्टील, स्वच्छ तंत्रज्ञान आणि सुधारित लॉजिस्टिक कनेक्टिव्हिटीमुळे या भागात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार आणि आर्थिक संधी निर्माण होतील, असा विश्वास मुख्यमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

हेही वाचा –  अंगणवाडी सेविका-मदतनीसांना ग्रॅच्युइटी देण्याबाबत शासन सकारात्मक; मंत्री आदिती तटकरे

महत्त्वपूर्ण खनिजांवर भर

आयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. संदीप शिरखेडकर यांनी खाण क्षेत्रासमोरील आव्हानांवर प्रकाश टाकला. महत्त्वपूर्ण खनिजे, नवीन तंत्रज्ञान आणि खाणी बंद करण्याची प्रक्रिया यावर व्यापक चर्चा होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. खनिजांच्या उत्खनन आणि वापरासाठी सक्षम परिसंस्था उभारण्यासोबतच कौशल्य विकास केंद्रे, लवाद सुविधा आणि चाचणी केंद्रांची गरज असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

अधिवेशनाचे संयोजक डॉ. अनुपम खेर यांनी ‘मायनिंग फॉर विकसित भारत @२०४७’ ही केवळ अधिवेशनाची संकल्पना नसून राष्ट्रीय प्रेरणा असल्याचे सांगितले. कोळसा, लोहखनिज आणि चुनखडीची वाढती मागणी पूर्ण करताना लिथियम, ग्रेफाइट यांसारख्या महत्त्वपूर्ण खनिजांची गरज भागविणे, तसेच तंत्रज्ञान, शाश्वतता आणि सुरक्षितता यांचा समतोल साधणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

एआय, ड्रोनमुळे खाणकाम अधिक सुरक्षित

मायनिंग डिव्हिजन बोर्डचे अध्यक्ष सुरेशचंद्र सुमन यांनी खनिजे ही आधुनिक उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या विकासाची मूलभूत गरज असल्याचे सांगितले. एआय, ऑटोमेशन, ड्रोन, सेन्सर्स आणि रिअल-टाइम खाण निरीक्षणामुळे खाणकाम अधिक कार्यक्षम, सुरक्षित आणि शाश्वत करता येईल, असे त्यांनी नमूद केले.

खाण कामगारांची सुरक्षितता कोणत्याही उत्पादनाच्या उद्दिष्टापेक्षा अधिक महत्त्वाची असल्याचे स्पष्ट करत त्यांनी खनिज सुरक्षा ही विकसित भारतासाठी अत्यावश्यक असल्याचे सांगितले.

नागपूरला ‘मायनिंग कॅपिटल’ बनविण्याचा संकल्प

डब्ल्यूसीएलचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. हेमंत शरद पांडे यांनी नागपूरला देशाची ‘मायनिंग कॅपिटल’ म्हणून विकसित करण्याच्या उद्देशाने हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आल्याचे सांगितले. डब्ल्यूसीएलने १२ खाणींमध्ये १८ महत्त्वपूर्ण खनिजे आणि दुर्मीळ मृदा मूलद्रव्ये शोधली असून, कोळशापलीकडे जाऊन महत्त्वपूर्ण खनिजांच्या उत्खनन व शुद्धीकरणाच्या दिशेने कंपनी विविधता आणत असल्याचे त्यांनी सांगितले.

विदर्भाला केवळ खनिजसंपन्न प्रदेश न ठेवता मूल्यवर्धित आणि उच्च उत्पन्न देणारे संसाधन केंद्र बनविण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. माजरी येथील प्रस्तावित कोळसा गॅसिफिकेशन हब, ‘मेक इन इंडिया’, पीएलआय, ‘स्टार्टअप इंडिया’ आणि ‘स्किल इंडिया’शी संबंधित उपक्रमांचाही त्यांनी उल्लेख केला. जलसंवर्धन, पर्यावरणीय शाश्वतता आणि इको-टुरिझमवरही डब्ल्यूसीएलचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.

३०० प्रतिनिधी, ४० संशोधन निबंध

देशभरातून सुमारे ३०० प्रतिनिधी अधिवेशनात सहभागी झाले आहेत. यामध्ये ४० तांत्रिक संशोधन निबंध सादर करण्यात येणार आहेत. प्रगत ब्लास्टिंग तंत्रज्ञान, उतार निरीक्षण, डिजिटायझेशन, एआयचा वापर, इंटेलिजंट मायनिंग, खाण बंद प्रक्रिया, सर्क्युलर इकॉनॉमी, ऊर्जा कार्यक्षमता आणि महत्त्वपूर्ण खनिजे या विषयांवर विविध सत्रे आयोजित करण्यात आली आहेत.

इन्स्टिट्यूशन ऑफ इंजिनिअर्स (इंडिया)चे देशभरात चार हजारांहून अधिक खाण अभियंत्यांचे नेटवर्क असून, त्यापैकी सुमारे ३०० अभियंते नागपुरातील आहेत. महाराष्ट्र सरकार आणि डब्ल्यूसीएलला खाण विकासाच्या उपक्रमांमध्ये संस्थेतर्फे सहकार्य करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. अधिवेशनामुळे तज्ज्ञ, अभियंते आणि संशोधकांना ज्ञानाची देवाणघेवाण व तांत्रिक संवादासाठी महत्त्वाचे व्यासपीठ उपलब्ध झाले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा