TOP News । महत्त्वाची बातमीताज्या घडामोडीमहाराष्ट्र

राज्यात १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात; गिरीश महाजनांकडून पाणी नियोजनाची घोषणा

एल निनो आणि दुष्काळसदृश स्थितीच्या पार्श्वभूमीवर ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पाणीसाठ्याचे नियोजन; पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य

मुंबई : मान्सूनच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील सर्व शहरी आणि ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये १६ ऑक्टोबरपासून किमान १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात येणार आहे. एल निनोचा प्रभाव आणि दुष्काळसदृश परिस्थितीची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य सरकारने ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत उपलब्ध पाणीसाठ्याचे धरणनिहाय आणि वापरनिहाय नियोजन केले आहे, अशी माहिती जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी दिली.

या नियोजनात पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले आहे. राज्यातील सर्व महानगरपालिका, नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींना १६ ऑक्टोबरपासून १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

पाण्याची गळती रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देशही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत. तसेच सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने चालवून प्रक्रिया केलेले पाणी बागकाम, बांधकाम, धुलाई यांसारख्या कामांसाठी वापरण्यावर भर दिला जाणार आहे.

उद्योगांनी त्यांच्या एकूण पाणी वापरापैकी किमान ३० टक्के पाण्याचा पुनर्वापर किंवा पुनर्प्रक्रिया करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. प्रत्येक धरणात १० टक्के अतिरिक्त आपत्कालीन राखीव साठा ठेवण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

बाष्पीभवन, गाळ आणि अनधिकृत पाणी उपसा यांचा विचार करून ३१ ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्यासाठी आवश्यक पाणीसाठा राखून ठेवला जाणार आहे. पिण्याचे पाणी, जनावरे आणि त्यांच्या चाऱ्याची गरज भागवल्यानंतरच सिंचनासाठी पाणी सोडले जाईल, असे महाजन यांनी सांगितले.

हेही वाचा –  MPSC विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनात राज ठाकरेंची एन्ट्री; ‘मराठी मुलांच्या नोकरीसाठी कोणाचेही पाय धरायला तयार’

रब्बी पिकांना प्राधान्य

रब्बी हंगामातील अन्नधान्य आणि चारा पिकांना पाणी देण्यास प्राधान्य दिले जाणार आहे. बारमाही पिकांसाठी पाणी उपलब्ध असल्यासच परवानगी दिली जाईल. जलसंपदा, महसूल, कृषी, उद्योग आणि नगरविकास विभागांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

अनधिकृत पाणी उपसा रोखण्यासाठी जलसंपदा, महसूल आणि पोलीस प्रशासनाच्या संयुक्त पथकांकडून गस्त घालण्यात येणार आहे. अनधिकृत पाणी उपशासाठी वापरले जाणारे पंप आणि इतर उपकरणे जप्त केली जाणार आहेत.

दरम्यान, नागरिकांनी तसेच सरकारी यंत्रणांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा आणि उपलब्ध पाणीसाठ्याचे योग्य नियोजन करावे, असे आवाहन राज्य सरकारकडून करण्यात आले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा

Job AlertJob Alert Job Alert

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button