गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी सोशल सिक्युरिटी योगदानाचा नवा नियम?; सरकारकडून पर्यायांवर विचार

नवी दिल्ली : भारतातील गिग आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मसाठी काम करणाऱ्या कामगारांना सामाजिक सुरक्षा कवच देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून नियमांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर एग्रीगेटर कंपन्यांकडून सामाजिक सुरक्षा योगदान कोणत्या पद्धतीने आकारायचे, यावर चर्चा सुरू आहे. कंपन्यांची वार्षिक उलाढाल हा आधार मानायचा की कामगारांना करण्यात येणाऱ्या एकूण पेमेंटच्या ठराविक टक्केवारीनुसार योगदान निश्चित करायचे, याबाबत पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

विश्लेषक आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या मते, वार्षिक उलाढालीऐवजी प्रत्येक व्यवहार किंवा कामगारांना करण्यात आलेल्या पेमेंटच्या आधारे योगदान निश्चित केल्यास काही प्लॅटफॉर्म कंपन्यांवर आर्थिक भार वाढू शकतो. विशेषतः ज्या व्यवसायांमध्ये व्यवहारांची संख्या मोठी असते, मात्र प्रत्येक व्यवहाराची किंमत तुलनेने कमी असते, अशा क्षेत्रांवर याचा अधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

सामाजिक सुरक्षा संहितेत तरतूद

सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० अंतर्गत एग्रीगेटर कंपन्यांना गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सामाजिक सुरक्षा निधीत योगदान देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. नियमानुसार, एखाद्या एका एग्रीगेटरसोबत आर्थिक वर्षात किमान ९० दिवस किंवा अनेक एग्रीगेटर कंपन्यांसोबत एकूण १२० दिवस काम केल्यानंतर गिग कामगार या योजनेअंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र ठरू शकतो.

एग्रीगेटर कंपन्यांना त्यांच्या वार्षिक योगदानाचे मूल्यांकन करून ते दरवर्षी जमा करावे लागणार आहे. मात्र, योगदान निश्चित करण्यासाठी नेमकी कोणती पद्धत स्वीकारायची, याबाबत कामगार आणि रोजगार मंत्रालयाकडून पर्यायांचा विचार केला जात आहे.

हेही वाचा –  “डीजे बंदीमुळे काहींना वाईट वाटत असेल तर वाटू द्या”; संजय शिरसाट यांचा डीजेबंदीला स्पष्ट पाठिंबा

उलाढालीवर की पेमेंटवर आधारित योगदान?

सध्याच्या तरतुदीनुसार, सामाजिक सुरक्षा योगदानासाठी एग्रीगेटरच्या वार्षिक उलाढालीचा आधार घेतला जाऊ शकतो. सामाजिक सुरक्षा संहितेच्या कलम ११४(४) नुसार, एग्रीगेटरला आपल्या वार्षिक उलाढालीच्या १ ते २ टक्के रक्कम सामाजिक सुरक्षा योगदान म्हणून द्यावी लागणार आहे. मात्र, हे योगदान गिग आणि प्लॅटफॉर्म कामगारांना करण्यात आलेल्या एकूण पेमेंटच्या ५ टक्क्यांपेक्षा अधिक असू शकणार नाही.

दुसरीकडे, मंत्रालयाकडून कामगारांना करण्यात आलेल्या पेमेंटच्या आधारे थेट योगदान निश्चित करण्याच्या पर्यायाचाही विचार केला जात आहे. या पद्धतीमध्ये योगदान ५ टक्क्यांपर्यंत असण्याची शक्यता आहे.

राइड-हेलिंग कंपन्यांवर परिणामाची शक्यता

विश्लेषकांच्या मते, पेमेंटवर आधारित योगदानाची पद्धत लागू झाल्यास राइड-हेलिंग क्षेत्रावर तुलनेने मोठा आर्थिक भार पडू शकतो. या क्षेत्रात कॅब, ऑटो आणि बाइक सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश होतो. मोठ्या संख्येने व्यवहार होत असल्याने या कंपन्यांच्या खर्चाच्या रचनेवर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

त्यामुळे सामाजिक सुरक्षा योगदानासाठी अंतिमतः कोणती पद्धत स्वीकारली जाते, याकडे गिग आणि प्लॅटफॉर्म अर्थव्यवस्थेतील कंपन्यांसह लाखो कामगारांचे लक्ष लागले आहे. सरकारच्या अंतिम निर्णयानंतर एग्रीगेटर कंपन्यांवरील आर्थिक भार आणि गिग कामगारांना मिळणाऱ्या सामाजिक सुरक्षा लाभांचे स्वरूप अधिक स्पष्ट होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा