सुट्टे खाद्यतेल विक्री बंदीवरून व्यापारी आक्रमक; तुकाराम मुंढेंच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देणार

नाशिक : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी सुट्टे खाद्यतेल विक्रीवर बंदी घालण्याच्या निर्णयाची भूमिका घेतल्यानंतर राज्यातील व्यापाऱ्यांनी त्याला विरोध केला आहे. या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये राज्यभरातील खाद्यतेल व्यापाऱ्यांची बैठक झाली. निर्णय मागे घेण्यासाठी व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारला १५ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला असून, मागणी मान्य न झाल्यास न्यायालयात धाव घेण्याचा इशारा दिला आहे.

सुट्टे खाद्यतेल विक्री बंदीचा निर्णय व्यापाऱ्यांसाठी अन्यायकारक असल्याचा दावा बैठकीत करण्यात आला. सरकारने निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभरातील व्यापारी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा देण्यात आला. गरज पडल्यास केंद्र सरकारकडेही पाठपुरावा केला जाणार असल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले.

खाद्यतेलाच्या नियमभंगासाठी प्रस्तावित दंड आणि शिक्षेबाबतही व्यापाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. ‘दहा लाख रुपये दंड आणि कारावास अन्यायकारक आहे; आम्ही अतिरेकी आहोत का?’ असा संतप्त सवाल व्यापाऱ्यांनी उपस्थित केला.

हेही वाचा –  भारताचा रॉकेट लाँच खर्च सर्वाधिक? नव्या अभ्यासावर इस्रोचा ठाम आक्षेप

दरम्यान, तुकाराम मुंढे यांनी खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबत कठोर भूमिका घेतली आहे. खाद्यतेलाच्या वापराबाबत नियमांचे उल्लंघन केल्यास सात वर्षांपासून आजन्म कारावासाची शिक्षा होऊ शकते, तर भेसळ केल्यास १० लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो, अशी माहिती त्यांनी दिली आहे. दिशाभूल करणाऱ्या जाहिरातींसाठीही १० लाख रुपयांपर्यंत दंडाची तरतूद असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

ग्राहकांनी सुट्टे खाद्यतेल खरेदी करू नये, असे आवाहन मुंढे यांनी केले आहे. पॅकेज्ड तेल खरेदी करताना लेबल, सील आणि एक्सपायरी डेट तपासावी, असे त्यांनी सांगितले. तळण्यासाठी वापरलेले तेल वारंवार वापरणे टाळावे, असा सल्लाही त्यांनी दिला.

भेसळयुक्त आणि निकृष्ट खाद्यतेलाचा प्रश्न केवळ ग्राहकांची फसवणूक करण्यापुरता मर्यादित नसून त्याचा आरोग्यावरही परिणाम होतो, असे मुंढे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे खाद्यतेलाच्या गुणवत्तेबाबत नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यावर FDAचा भर आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा