एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारचा मोठा निर्णय; रिफायनरींना उत्पादनाचे लक्ष्य

नवी दिल्ली : पश्चिम आशियातील संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर आयात केलेल्या स्वयंपाकाच्या गॅसच्या पुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने देशांतर्गत एलपीजी उत्पादन वाढविण्यासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने प्रथमच देशातील प्रत्येक रिफायनरी आणि तेल-वायू कंपनीसाठी एलपीजी उत्पादनाचे कमाल लक्ष्य निश्चित केले आहे.

मंत्रालयाने १३ ऑगस्ट रोजी जारी केलेल्या आदेशानुसार, देशातील २१ रिफायनरी आणि अपस्ट्रीम कंपन्यांना दररोज एकूण ६३,८१० टन एलपीजी उत्पादनाचे लक्ष्य देण्यात आले आहे. पुरवठ्यात कमतरता निर्माण झाल्यास ही उत्पादन लक्ष्ये लागू केली जाणार आहेत. सरकारकडून दर सहा महिन्यांनी या लक्ष्यांचा आढावा घेतला जाणार असून, नवीन रिफायनरी, नवीन तेल-वायू क्षेत्रे आणि तांत्रिक सुधारणांमुळे उपलब्ध होणारी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता त्यात समाविष्ट केली जाणार आहे.

आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये भारताने सुमारे ३३.२ दशलक्ष टन एलपीजीचा वापर केला. त्यापैकी देशांतर्गत उत्पादन सुमारे १३.१ दशलक्ष टन होते. त्यामुळे देशाची गरज भागविण्यासाठी अंदाजे २१.३ दशलक्ष टन एलपीजीची आयात करावी लागली. म्हणजेच भारत आपल्या एकूण एलपीजी गरजेपैकी ६४ टक्क्यांहून अधिक भाग आयातीवर अवलंबून आहे.

नवीन उत्पादन लक्ष्यामुळे देशांतर्गत उत्पादन क्षमता वाढवून आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे.

देशांतर्गत बाजारपेठेसाठी कार्यरत असलेल्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या जामनगर रिफायनरीला दररोज १८ हजार टन एलपीजी उत्पादनाचे सर्वाधिक लक्ष्य देण्यात आले आहे. रशियाच्या रोसनेफ्ट समर्थित नायरा एनर्जीच्या वडीनार रिफायनरीसाठी दररोज ४,४८० टन उत्पादनाचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे.

हेही वाचा –  चाकण-तळेगाव औद्योगिक पट्ट्यातील वाहतूक कोंडीवर आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करा : उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

देशातील १८ सार्वजनिक क्षेत्रातील रिफायनरींचे एकत्रित लक्ष्य दररोज ३१,४७० टन एलपीजी उत्पादनाचे आहे. मात्र, रिलायन्सच्या जामनगर येथील केवळ निर्यातीसाठी असलेल्या दुसऱ्या रिफायनरीला या आदेशात कोणतेही उत्पादन लक्ष्य देण्यात आलेले नाही.

एलपीजीचा पुरवठा नियंत्रित करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांनी वितरणाच्या नियमांमध्येही बदल केले आहेत. सध्या ग्रामीण भागात एलपीजी सिलेंडर बुक करण्यासाठी ४५ दिवसांचे अंतर, तर शहरांमध्ये २५ दिवसांचे अंतर ठेवण्यात आले आहे.

याशिवाय एकाच व्यक्तीच्या किंवा पत्त्याच्या नावावर दोन एलपीजी कनेक्शन असल्यास त्यापैकी एक कनेक्शन रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

एलपीजी ग्राहकांसाठी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आणि सक्रिय मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यामुळे बनावट किंवा दुहेरी कनेक्शन शोधण्यास तसेच एलपीजी वितरण व्यवस्थेवर अधिक प्रभावी नियंत्रण ठेवण्यास मदत होणार आहे.

पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आंतरराष्ट्रीय ऊर्जा पुरवठा साखळीवर निर्माण होणारे संभाव्य परिणाम लक्षात घेता, देशांतर्गत उत्पादन वाढविणे आणि उपलब्ध एलपीजीचा काटेकोरपणे वापर सुनिश्चित करणे, हा सरकारच्या नव्या उपाययोजनांचा प्रमुख उद्देश आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा