शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाबाबत भारतीय न्यायालय घेणार निर्णय

नवी दिल्ली | बांगलादेशच्या पदच्युत माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांच्या प्रत्यर्पणाच्या मागणीवरून भारत सरकारने महत्त्वपूर्ण भूमिका स्पष्ट केली आहे. बांगलादेशातील तारीक रहमान यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने केलेल्या प्रत्यर्पणाच्या विनंतीवर अंतिम निर्णय भारतीय न्यायव्यवस्था घेईल; हा निर्णय राजकीय किंवा राजनैतिक पातळीवर होणार नाही, असे भारतातील उच्चपदस्थ सरकारी अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.

न्यायालयीन प्रक्रियेत गुन्ह्यांची कायदेशीर पडताळणी आवश्यक

भारत सरकारच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्यर्पणाच्या प्रक्रियेदरम्यान शेख हसीना यांच्यावर असलेले आरोप भारतीय कायद्यानुसारही गुन्हे ठरतात का, हे न्यायालयासमोर सिद्ध करावे लागेल. २०१३ च्या द्विपक्षीय प्रत्यर्पण करारातील कायदेशीर तरतुदींच्या अधीन राहूनच भारतीय न्यायालये यावर निर्णय देतील. दोन्ही देशांतील संबंधांमध्ये कटुता टाळण्यासाठी सध्या नवी दिल्ली आणि ढाका यांच्यात सखोल चर्चा सुरू आहे.

हेही वाचा

महेश सूर्यवंशी यांच्या कार्याचा पुणे महापालिकेतर्फे सन्मान

डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतण्याचा शेख हसीना यांचा मानस

ऑगस्ट २०२४ मधील सत्तापालटानंतर नवी दिल्लीत सुरक्षित आश्रयाला असलेल्या ७८ वर्षीय शेख हसीना यांनी स्वतःच यावर्षी डिसेंबरमध्ये मायदेशी परतण्याचा मानस व्यक्त केला आहे. १९७१ च्या मुक्तीसंग्रामातील ‘विजयाचा महिना’ म्हणून डिसेंबरमध्ये बांगलादेशात जाण्याचा निर्धार त्यांनी पत्रकार परिषदेत बोलून दाखवला होता. बांगलादेशात त्यांच्यावर मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आली असून अवामी लीगवर बंदी घालण्यात आली आहे; तरीही त्या पक्षाच्या संपर्कात असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा