केंद्राच्या कृषी आणि कामगार कायद्याविरोधात शेकाप मैदानात, ‘या’ दिवशी भारतबंदची हाक
मुंबई – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं लागू केलेल्या कृषी आणि कामगार कायद्यांविरुद्ध शेतकरी कामगार पक्षानं आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आज पनवेल जिल्हाधिकारी कार्यालयावर शेकापनं मोर्चा काढला. तर शेकापसह काही शेतकरी संघटनांकडून 26 नोव्हेंबरला भारतबंदची हाक देण्यात आली आहे. केंद्र सरकारनं शेतकरी विरोधी धोरण अवलंबवल्याची टीका यावेळी शेकापचे नेते जयंत पाटील यांनी केली आहे.
केंद्र सरकारनं नुकत्याच पारित केलेल्या कृषी कायद्याविरोधात काँग्रेस, अकाली दलासह देशभरात अनेक पक्ष, संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. काँग्रेस आणि अकाली दलाकडून या कायद्याला विरोध करण्यासाठी अनेक ट्रॅक्टर रॅली काढण्यात आल्या. महाराष्ट्रातही अनेक पक्ष, संघटना या कायद्याला विरोध करत आहेत. त्यात आता शेकाप आणि काही शेतकरी संघटनांनी उडी घेतली आहे.
आज शेकाप आणि अन्य शेतकरी संघटनांच्या वतीनं आज पनवेल जिल्हाधिकारी कार्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला. त्यावेळी शेकापचे नेते जयंत पाटील, बाळाराम पाटील, जे. एम. म्हात्रे यांनी उपस्थित कार्यकर्त्यांना मार्गदर्शन केलं. केंद्र सरकारनं शेतकरी विरोधी भूमिका राबवल्याची टीका जयंत पाटील यांनी केली आहे. तर केंद्र सरकार 360 डिग्रीमध्ये कायदे बदलायला निघाल्याचा आरोप बाळाराम पाटील यांनी केला आहे.
‘राज्य सरकारने ‘एमएसपी’ अनिवार्य करावी’
केंद्र सरकारच्या नवीन कृषी कायद्यांमुळे शेतकऱ्यांचे संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी राज्य सरकारने स्वतंत्र कायदा करावा, अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केली आहे. या कायद्यामध्ये शेतमाल खरेदीच्या व्यवहारासाठी किमान आधारभूत किंमत अनिवार्य करण्यासह शेतकरी हिताच्या विविध तरतुदींचा समावेश असावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.
अशोक चव्हाण यांनी काही दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांना यासंदर्भातील मागणीचे पत्र दिले. त्यावेळी शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड देखील उपस्थित होत्या. केंद्राच्या कृषी कायद्यांमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी देशातील अनेक राज्यांनी चांगले कायदे केले आहेत. या कायद्यांमुळे तेथील शेतकरी व ग्राहकांना दिलासा मिळणार आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारने सुद्धा नवीन कायदा करून शेतकऱ्यांना संरक्षण देण्याची भूमिका स्वीकारली पाहिजे, असे चव्हाण यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.
केंद्र सरकारला कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार नाही
भारतीय राज्यघटनेनुसार केंद्र सरकारला कृषीविषयक कायदे करण्याचा अधिकार नसल्याचा दावा माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. काँग्रेसने कृषी कायद्यांच्या विरोधात 6 नोव्हेंबरला सांगलीत ट्रॅक्टर रॅलीचे आयोजन केले होते.
