मुंबई : भारतात अजूनही १८ कोटी लोकसंख्या निरक्षर असल्याचे समोर आले आहे. आता केंद्र सरकारने पुढील आठ वर्षांत संपूर्ण भारत साक्षर करण्याचे ठरविले असून, त्यासाठी नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबिवण्यात येणार आहे. राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा शासनाने राज्य निर्णय घेतला आहे.
केंद्र सरकारच्या नवभारत साक्षरता कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसंबंधी राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने एक शासन आदेश काढला आहे. त्यात देशातील साक्षरतेच्या स्थितीची माहिती देण्यात आली आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार देशात १५ वर्षे व त्यावरील वयोगटातील निरक्षरांची संख्या २५ कोटी ७६ लाख होती. त्यात ९ कोटी ८ लाख पुरुषांचा व १६ कोटी ६८ लाख महिलांचा समावेश होता.
२००९-१० ते २०१७-१८ या दरम्यान राबविण्यात आलेल्या साक्षर भारत कार्यक्रमांतर्गत ७ कोटी ६४ लाख लोक साक्षर झाल्याची नोंद करण्यात आली. म्हणजे देशात अजूनही १८ कोटी १२ लाख लोक निरक्षर असल्याचे म्हटले आहे. देशातील निरक्षरतेची ही स्थिती लक्षात घेऊन २०३० पर्यंत शंभर टक्के साक्षरता प्राप्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरवविण्यात आले आहे. त्यासाठी २०२२-२३ ते २०२६-२७ या कालावधीत नवभारत साक्षरता कार्यक्रम राबिवण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेनुसार राज्यात या कार्यक्रमाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत देशातील १५ वर्षे व त्याहून अधिक वयोगटातील निरक्षर व्यक्तींमध्ये पायाभूत साक्षरता (वाचन, लेखन) व संख्याज्ञान विकसित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर आर्थिक साक्षरता, कायदेविषयक, डिजिटल साक्षरता, आपत्ती व्यवस्थापन, आरोग्याची काळजी, कुटुंब कल्याण या बाबींचाही समावेश करण्यात आला आहे. नवभारत साक्षरता कार्यक्रमात प्रौढ शिक्षण या ऐवजी सर्वासाठी शिक्षण ही संज्ञा वापरण्यात येणार आहे.
