अनधिकृत बांधकाम गुंठेवारी पद्धतीने नियमितीसाठी 117 अर्ज; नागरिकांचा अल्प प्रतिसाद
पिंपरी चिंचवड | पिंपरी-चिंचवड शहरातील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे गुंठेवारी पद्धतीने महापालिकेकडून नियमितीकरण्यासाठी महापालिकेच्या क्षेत्रीय कार्यालयाकडे एकूण 117 अर्ज दाखल झाले आहेत. अर्ज स्वीकृतीची मुदत 21 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत आहे. नागरिकांनी पाठ फिरवल्याने मुदतवाढ देऊनही योजनेला वेग येत नसल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे.महाराष्ट्र शासनाने राज्यातील महापालिका हद्दीतील 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीची अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी महाराष्ट्र गुंठेवारी विकास अधिनियम 2001 मध्ये सुधारणा करून अधिनियम 12 मार्च 2021 ला आणि शुल्क निश्‍चितीचा आदेश 18 ऑक्टोबर 2021 ला काढला आहे. त्यानुसार शहरातील अनधिकृत बांधकामे नियमित केली जाणार आहेत.
आर्किटेक्ट किंवा इंजिनिअरच्या माध्यमातून केलेले अर्ज नागरी सुविधा केंद्रांत स्वीकारले जात आहेत. अर्जासोबत मालकी हक्कासाठी सातबारा उतारा व तत्सम कागदपत्रे, बांधकाम 31 डिसेंबर 2020 पूर्वी बांधून बांधकाम पूर्ण झाल्याबाबत कर संकलन विभागाचा दाखला, मान्यता प्राप्त स्ट्रक्चरल इंजिनिअरकडून स्ट्रक्चरल स्टॅबिलिटी दाखला (दोन मजल्यापेक्षा जास्त मजल्यांची इमारत असल्यास), पाणीपुरवठा थकबाकी नसलेला दाखला, जलनिस्सारण विभागाचा ड्रेनेज कनेक्शन दाखला, अर्जासोबत इमारतीचा प्लॅन, क्रॉस सेक्शन, इलेव्हेशन, साइट प्लॅन किंवा लोकेशन प्लॅन, खिडक्या व दरवाजे तक्ता व इतर माहिती नकाशात दर्शविणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत दीड महिन्यात 117 अर्ज क्षेत्रीय कार्यालयात दाखल झाले आहेत. इमारती पाहणीसह अर्जाची तांत्रिक छाननी नंतर नकाशे मंजूर झाल्यावर आवश्यक ते प्रिमीयम किंवा अधिमूल्य आणि इतर शुल्क भरल्यानंतर संबंधित नियमितीकरण दाखला व नकाशावर देण्यात येणार आहे.
