पथदिवे, दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेचे थकविले ७ हजार कोटी वीजबिल
15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थकबाकी द्या; महावितरणची राज्य सरकारकडे मागणी
मुंबई | प्रतिनिधी
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या पथदिवे दिवाबत्ती व पाणीपुरवठा योजनेचे वीज बील वर्षोगणिक अदा करीत नसल्याने महावितरणचे 7 हजार 208 कोटी रुपये थकले आहे. ते चालू वापराचेही बिल अदा करीत नसल्याने महावितरणची थकबाकी सतत वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून महावितरण कंपनीची 100 टक्के थकबाकी कापून घेऊन ती महावितरणकडे थेट वळते करण्याची विनंती महावितरणने राज्य शासनास केली आहे.
यापूर्वी राज्य सरकारने 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून थकबाकीच्या 50 टक्के रक्कम महावितरणकडे वर्ग केली होती. आता 100 टक्के थकबाकी 15 व्या वित्त आयोगाच्या निधीतून वसूल करून द्यावी ही विनंती महावितरणने केली आहे. राज्यातील नगर परिषद, नगरपालिका व जिल्हा परिषद तसेच महानगरपालिका अंतर्गत येणाऱ्या सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यांना महावितरण कंपनीतर्फे विद्युत जोडण्या दिल्या जातात. यापैकी जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायत या ग्रामविकास विभागांतर्गत काम करतात तर नगरपरिषद, नगर पालिका आणि महानगरपालिका या नगर विकास विभागांतर्गत काम करीत असतात. वित्त आयोगाकडून स्थानिक स्वराज्य संस्थांसाठीचा निधी हा ग्रामविकास आणि नगरविकास विभागाला दिला जातो आणि हे विभाग नंतर संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अनुदान वितरित करतात.
विद्युत जोडण्यांच्या देयकांच्या थकबाकीचा भरणा संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थाकडून होत नसल्याने त्यांच्याकडे ऑक्टोबर 2020 अखेर थकबाकीची रक्कम 7 हजार 208 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. यापूर्वी ही थकबाकी वसूल करण्यासाठी 16 मे 2018 रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार सार्वजनिक पाणीपुरवठा योजना व पथदिवे यावरील महावितरण कंपनीच्या दिनांक 31 मार्च 2018 पर्यंतच्या थकित बिलाच्या रकमेपैकी (विलंब आकार व व्याज कमी करून) 50% रक्कम 14 व्या वित्त आयोगाच्या निधीमधून नगरविकास व ग्रामविकास विभागाने महावितरण कंपनीकडे वळते करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच संबंधित सार्वजनिक स्थानिक स्वराज्य संस्थेने उर्वरित 50% मूळ थकबाकी, विलंब आकार व व्याजाची रक्कम चालू वीज बिलासह नियमितपणे भरणा करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने मूळ थकबाकीच्या 50 टक्के म्हणजेच 1370.25 कोटी रक्कम पूर्णपणे महावितरणला अदा केली. नगरविकास विभागाकडे मूळ थकबाकीच्या 50 टक्के म्हणजेच 197.52 कोटी थकित होते. त्यापैकी 134.17 कोटी महावितरणला प्राप्त झाले आहेत. नगरविकास विभागाकडे प्रलंबित असलेले 63.35 कोटी आपल्याला मिळावे, अशी विनंती एका स्वतंत्र पत्राद्वारे नगर विकास विभागाला करण्यात आली आहे. मात्र स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी महावितरणला थकबाकीही दिली नाही आणि चालू बिल ही नियमितपणे भरले नाहीत.
राज्यशासनाला विनंती
त्यामुळे मार्च 2020 अखेर पाणीपुरवठा आणि पथदिवे यांची थकबाकीची रक्कम विलंब आकार व व्याजासाहित 6 हजार 200 कोटी रुपये इतकी झाली होती. ही थकबाकी आता ऑक्टोबर 2020 अखेर 7 हजार 208 कोटी रुपये इतकी झाली आहे. वास्तविक पाहता 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार 50 % रक्कम स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी अदा करणे बंधनकारक होते. मात्र ते अदा करीत नसल्याने आता राज्य शासनाने बजेटमध्ये यासाठीची तरतूद करून यापुढे 100 % थकबाकीची रक्कम 15व्या वित्त आयोगातून महावितरणकडे वळते करण्याची विनंती करण्यात आलेली आहे.
