मुंबई : परस्पर संमतीने केलेल्या लैंगिक संबंधांतून गर्भवती राहिलेल्या, २३व्या आठवडय़ात गर्भपाताची परवानगी मागणाऱ्या २० वर्षीय महाविद्यालयीन तरुणीच्या मानसिक आरोग्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने बुधवारी जे.जे. रुग्णालयाच्या अधिष्ठात्यांना दिले.
विशेष म्हणजे न्यायालयाने या विद्यार्थिनीने गर्भपातासाठी दिलेली कारणे न पटण्यासारखी असल्याचे म्हटले. एवढेच नव्हे, तर २०व्या आठवडय़ानंतर गर्भपात करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत चालल्याबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. हा एकप्रकारचा व्यवसाय बनला असून अशा याचिका करणाऱ्यांना दंड ठोठावला पाहिजे, असे मतही न्यायालयाने व्यक्त केले.
गर्भात कुठलाही दोष नाही व गर्भवती याचिकाकर्त्यां विद्यार्थिनीच्या जिवालाही धोका नाही. परंतु तिने बाळाला जन्म दिला, तर तिच्या मानसिक आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे २३व्या आठवडय़ात गर्भपात करण्याची परवानगी देण्याची विनंती या विद्यार्थिनीने न्यायालयाकडे केली आहे. तिला मानसिक त्रास होत असल्याचा खासगी डॉक्टरने दिलेल्या वैद्यकीय अहवालाचा दाखलाही तिच्या वकिलाने न्यायालयाला दिला.
