पुणे : पुणेकरांना समान पाणी पुरवठा करण्याचे स्वप्न दाखवित पाणीपट्टी आणि मिळकरात वाढ करण्यात आली. पाणीपट्टीमध्ये २०१६-१७ या वर्षासाठी २२ टक्के वाढ करण्यात आली. पुढील ३० वर्षांसाठी दरवर्षी ५ टक्के वाढ सुचविण्यात आली आहे. तर योजनेसाठी मिळकत करामध्ये वाढ करून पुणेकरांकडून कोट्यवधींचा निधी घेण्यात आला आहे. या वाढीव करामधून दोन वर्षांत ३० कोटींपेक्षा अतिरिक्त वसुली पालिकेने केली. मागील तीन वर्षांत कोट्यवधींचा कर उकळल्यानंतरही २४ तास पाणी पुरवठा योजनेचे काम आकार घेऊ शकलेले नाही. २०२१ पर्यंत योजना पूर्ण करण्याचे नियोजन केवळ कागदावरच राहणार आहे. ही योजना रखडली किंवा वेळेत पूर्ण झाली नाही तर त्याचा फटका महापालिकेला बसणार असून आर्थिक भुर्दंडही सोसावा लागणार आहे.
शहराची भौगोलिक रचना आणि वाढलेला परिसर यामुळे मागील काही वर्षांपासून शहरात पाणी पुरवठा विस्कळीत होत आहे. त्याचवेळी लोकसंख्या वाढत असताना पाटबंधारे विभागाकडून मिळणाºया पाण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. महापालिकेला पाणी वाढवून देण्यास जलसंपदाचा विरोध कायम आहे. तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांनी महापालिकेमध्ये २४ तास पाणी पुरवठा योजना राबविण्याचा निर्णय घेतला होता. या योजनेकरिता पुणेकरांच्या मिळकत कर आणि पाणीपट्टीत वाढ करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधकांनी विरोधातच मतदान केले होते. पुणेकरांना या योजनेचे पाणी द्याल तेव्हापासून पैसे आकारण्यात यावेत असे विरोधकांचे म्हणणे आहे. परंतु, बहुमताच्या जोरावार सत्ताधाºयांनी पुणेकरांच्या खिशाला कात्री लावली.
