जाहिरातींचे पूर्व- प्रमाणीकरण बंधनकारक
निवडणूक प्रचार आणि वातावरण निर्मितीत समाजमाध्यमांची महत्त्वाची भूमिका लक्षात घेऊन निवडणूक आयोगाने समाजमाध्यमांसाठी काही निकष निश्चित केले आहेत. उमेदवारी अर्ज दाखल करताना उमेदवारांना त्यांच्या समाजमाध्यमांवरील खात्यांची (सोशल मीडिया अकाऊंट्स) माहिती द्यावी लागणार आहे.
निवडणूक आयोगाने जाहीर केल्यानुसार, समाजमाध्यमांवरील सर्व राजकीय जाहिरातींचे पूर्व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांकडून येणाऱ्या जाहिरातींची पडताळणी करावी, असे आयोगाने गुगल, फेसबुक, ट्विटर आणि यू-टय़ुब यांना सांगितले आहे.
समाजमाध्यमांवरील राजकीय जाहिरातींच्या संबंधातील तक्रारी स्वीकारण्यासाठी एका तक्रार अधिकाऱ्याचीही (ग्रिव्हन्स ऑफिसर) नियुक्ती करण्यात आली आहे. समाजमाध्यमांवरील प्रचारांच्या जाहिरातींचा सर्व खर्च निवडणूक खर्चात मोजला जाणार आहे.
द्वेषपूर्ण भाषणांविरुद्ध कारवाई करण्याचे आश्वासन माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सर्व बडय़ा कंपन्यांनी दिले असल्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी सांगितले. निवडणुकीच्या दिवसांतील सर्व कार्यक्रमांवर माहिती तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कडक देखरेख ठेवली जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाने गेल्या वर्षी सुरू केलेल्या ‘सी-व्हिजिल’ अ‍ॅपचाही अरोरा यांनी उल्लेख केला. आदर्श निवडणूक आचारसंहितेच्या उल्लंघनाचा प्रकार किंवा कुठलाही गैरप्रकार यांची या ‘अ‍ॅप’च्या माध्यमातून गुप्तपणे माहिती देणे नागरिकांना शक्य होणार आहे.
