कोलोंबो – श्रीलंकेत अध्यक्ष मैत्रिपाला सिरीसेना यांनी संसद विसर्जित करण्याच्या निर्णयाला प्रमुख राजकीय पक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. अध्यक्षांच्या या निर्णयामुळे मुदत संपण्याच्या 20 महिने आगोदरच संसद विसर्जित झाली आहे.
सिरीसेना यांनी 9 नोव्हेंबर रोजी संसद विसर्जित केली आणि पुढील वर्षी 5 जानेवारी रोजी नव्याने निवडणूका घेण्यात येतील, असे जाहीर केले होते. सिरीसेना यांच्या पक्षाच्या महिंदा राजपक्षे यांना संसदेमध्ये अपेक्षित बहुमत मिळू शकणार नाही, हे स्पष्ट झाल्यावर सिरीसेना यांनी थेट संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेतला होता. राजपक्षे यांना 225 जणांच्या संसदेमध्ये बहुमतासाठी 113 जणांचा पाठिंबा आवश्‍यक होता. तत्पूर्वी सिरीसेना यांनी विक्रमसिंघे यांना 26 ऑक्‍टोबर रोजी पंतप्रधानपदावरून हटवले होते.
विक्रमसिंघे यांचा “युनायटेड नॅशनल पार्टी’, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या “तामिळ नॅशनल अलायन्स’ आणि डाव्या “पीपल्स लिबरेशन फ्रंट’ या प्रमुख राजकीय पक्षांसह अन्य 10 गटांनी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये निवडणूक आयोगाचे सदस्य प्रा. रत्नजीवन हूले हे ही सहभागी झाले आहेत. अध्यक्ष सिरीसेना यांनी मूलभूत हक्कांची पायमल्ली केल्याचा आरोप करून संसद विसर्जित करण्याची कृती बेकायदेशीर ठरवण्याची मागणी या पक्षांनी केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तीन न्यायाधीशांच्या पिठासमोर या याचिकेवर उद्या सुनावणी करण्यात येणार आहे.
