- अखिल भारतीय किसान सभेची राज्य सरकारवर टीका
- 5 जूनपासून आंदोलन तीव्र करणार
मुंबई – राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या 10 दिवसांच्या आंदोलनाबाबत राज्य सरकारची नकारात्मक भूमिका असल्याचा आरोप अखिल भारतीय किसान सभा या डाव्या विचारांच्या शेतकरी संघटनेने केला आहे.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसंदर्भात सरकारच्या बाजूने कोणताही प्रतिसाद दिला जात नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आंदोलन 5 जून पासून अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही संघटनेचे सरचिटणीस अजित नवले यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिला आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस होता. राज्यभरातील शेतकरी आंदोलनासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत, मात्र गेल्याच महिन्यात शेतकऱ्यांना दिलेल्या आश्‍वासनांबाबत सरकारचा दृष्टीकोन पूर्ण नकारात्मक आहे. त्यामुळे हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या संघटनांची बैठक आज बोलावण्यात आली होती. आंदोलन 5 जूनपासून अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय या बैठकीमध्ये घेण्यात आल्याचे नवले यांनी सांगितले.
शेतमालाचा शहरांना होणारा पुरवठा थांबवण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात मुबलक उत्पादन असतानाही मोझांबिकवरून तूर डाळ, पाकिस्तानातून साखर, ऊस आणि दूध आयात केले जात आहे. त्यामुळेच याचा निषेध म्हणून या वस्तू सरकारी तालुका कार्यालयांच्या माध्यमातून सरकारला भेट म्हणून देण्यात येत आहेत, असेही नवले यांनी सांगितले.
शेतकऱ्यांचे कर्ज पूर्ण आणि बिनशर्त माफ केले जावे आणि वनजमिनी आदिवासींकडे हस्तांतरित केल्या जाव्यात या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी अखिल भारतीय किसान सभेने यावर्षी नाशिकपासून मुंबईपर्यंत मोर्चा काढला होता. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे नाशिकसह विविध कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमधून शेतमालाची आवक आणि दूधाच्या होणाऱ्या संकलनावर परिणाम झाला आहे. जिल्ह्यातील दूध डेअऱ्या बंद असून दूध संकलनावर विपरीत परिणाम झाला आहे.
आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी आज सकाळी येवला तालुक्‍यातील विसापूर येथे रस्त्यावर दूध ओतून आंदोलन केले. बाजार समित्यांमध्ये येणाऱ्या भाज्यांचीही आवक कमी प्रमाणात असल्याचे अखिल भारतीय किसान सभेचे कार्यकारी अध्यक्ष राजू देसले यांनी सांगितले. नाशिकच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्येही भाज्यांची आवक मर्यादित असल्याचे समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
काही शेतकरी संघटनांनी मिळून कालपासून 10 दिवसांच्या आंदोलनाला सुरुवात केली आहे. देशभरातील 22 राज्यांमध्ये शेतीमालाला किफायतशीर हमी भाव, स्वामिनाथन आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीची आणि शेतीकर्ज माफ करण्याची मागणी केली जात आहे.
